पुणे ः मराठा आऱक्षणाबाबत राज्य सरकारने त्यांच्या हातात असलेले विषय मार्गी लावले नाहीत तर, पाच जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत रविवारी दिला. शिवसंग्राम संघटनेची बैठक रविवारी झाली. त्यानंतर मेटे ‘‘राज्य सरकारने मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यानिषेधार्थ आंदोलनाची सुरवात बीडमधून झाली आहे. आता २६ जून रोजी आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज जयंतीच्या दिवशी औरंगाबाद येथे धरणे आंदोलन होणार आहे तसेच २७ जून रोजी मुंबईत दहा हजार दहा हजार मोटरसायकलस्वारांची रॅली निघणार आहे. पुढील काळात पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन होईल.’’

मराठा आरक्षणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात राज्य सरकार जो निष्काळजीपणा दाखवत आहे त्यावर बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला. मेटे म्हणाले ‘‘हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत, थोरात समितीने अहवाल दाखल करून दोन आठवडे लोटले तरीही हे सरकार कोणता विचार करतेय? न्यायालयाच्या बाहेरचे विषय सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, वसतिगृह योजना, फी प्रतिपूर्ती योजना, रखडलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या आदी. निर्णय सरकार एका दिवसात घेऊ शकते. तरीही तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या सरकारला मराठा समाजाला काहीही द्यायचेच नाही, निव्वळ फसवणूक चालवली आहे असे वाटते.’’

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकाचाचा लाभ देण्यासही हे सरकार तयार नव्हते. शेवटी शिवसंग्रामच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना नोटिसा काढल्यानंतर त्यांना जाग आली व आर्थिक दुर्बलंच आरक्षण देणे भाग पडले. छत्रपती संभाजी राजे यांच्या आंदोलनाचे आम्ही स्वागतच करतो, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रसंगी शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड, युवक शहराध्यक्ष नितीन ननावरे, महिला अध्यक्षा कालिंदी गोडांबे, सामाजिक न्याय विभागाचे कल्याण अडागळे आदी उपस्थित होते.