पुणे : शास्त्रीय पद्धतीने जलव्यवस्थापन आणि ग्रामस्तरापर्यंत कौशल्य विकास झाल्यास मराठवाड्याचे चित्र बदलणे शक्य आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने ‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’चे उद्दिष्ट घेऊन ‘वॉटर लॅब’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला. राज्य व देश पातळीवरील तज्ज्ञांच्या सहभागातून झालेल्या या लॅबमधून पुढे आलेल्या ३२ शिफारशी सरकारला सादर केल्या गेल्या.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविलेल्या कौशल्य विकास प्रकल्पातून दोन लाख गट प्रवर्तक तयार केले गेले. या दोन्ही संकल्पनांची अंमलबजावणी आणि विस्ताराकडे शासन दरबारी दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.

‘डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन’ आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने ‘सर्वांसाठी पाणी’ उपक्रम २०१३-१४ मध्ये राबविला गेला. त्यामधून ३२ उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. मुख्यमंत्री कार्यालय, केंद्र शासनाकडे त्याबाबत आराखडाही पाठविण्यात आला होता.

यातील १९ उपायांचा कमी-जास्त प्रमाणात जलयुक्त शिवार अभियानात समावेश केला. परंतु सर्व उपायांवर बारकाईने काम करण्यात आले नाही. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी एकत्र येत गांभीर्याने या उपायांची अंमलबजावणी केली नाही. त्याचा फटका राज्यातील इतर भागांप्रमाणे मराठवाड्याला बसतो आहे.

‘वॉटर लॅब’च्या शिफारशींचे काय झाले?

‘सर्वांसाठी पाणी’ (वॉटर लॅब) या उपक्रमांतर्गत झालेल्या सखोल अभ्यासात मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचाही समावेश होता. जलसंधारणातील अनास्था, भूपृष्ठावरील पाण्याच्या नियोजनाचा ढिसाळपणा, प्रदूषित होत असलेले भूजल, पाणीप्रक्रियेच्या अपुऱ्या सुविधा अशी काही प्रमुख आव्हाने ‘वॉटर लॅब’मधून पुढे आली होती.

ही आव्हाने पेलण्यासाठी केलेल्या शिफारशींचे काय झाले, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प करणारा कृती आराखडा सकाळ माध्यम समूहाने १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सरकारला सादर केला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दखल घेत राज्यातील नद्यांची खोरी संपन्न होण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यात येत असल्याचे घोषित केले होते. एक दशकापूर्वीपर्यंत राज्यात आठ हजार सिंचन प्रकल्प अपूर्ण होते. त्यात मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यात अजूनही प्रगती झालेली नाही.

कडवंची प्रारूप विस्तारले नाही

टंचाईमुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणा एकत्रित आल्यास त्याद्वारे जनजागर घडवून आणणे शक्य आहे. त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण जालना जिल्ह्यातील कडवंची गाव ठरले आहे. या गावांमध्ये सर्व नियोजन जुळून आल्यामुळे गावाची वार्षिक उलाढाल ७० कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. परंतु, हे प्रारूप विस्तारले नाही.

‘जलयुक्त’मध्ये स्वीकारले अंशतः पर्याय

एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, धरणांची देखभाल दुरुस्ती, पाटबंधारे कर्मचारी विकास व व्यवस्थापन उपक्रम, कालवा पुनरुज्जीवन, जलधर सीमांकन, भूजल कायदा अंमलबजावणी या उपायांना ‘वॉटर लॅब’ने पुढे आणले. जलसंधारण, जलसंपदा व भूजल विभागाने त्याबाबत एकत्रित काम केले असते तर मराठवाड्याचे चित्र बदलले असते.

मराठवाड्यात शेतीसाठी पाणी देण्याकरिता ‘वॉटर लॅब’ने ९ उपाय सुचविले होते. विहिरी व शेततळ्यांची देखभाल-दुरुस्ती, सध्याच्या व नव्याने होणाऱ्या चाऱ्यांची देखभाल-दुरुस्ती, ऊस शेतीत तंत्रज्ञानाद्वारे पाणीवापर क्षमता वाढविणे, फलोत्पादनातील पाणीवापर क्षमता वाढ, जिरायती शेती तंत्रज्ञान विकास,

माहिती ज्ञानाचे आदानप्रदान वाढविणे, पाणीवापर संस्थांचे सक्षमीकरण, जिरायती गावांमध्ये शेती व सिंचन समिती तसेच शेततळे खोदाई या महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश शिफारशींत केला होता. परंतु जलयुक्त शिवारात यातील काही मुद्यांचा अंशतः समावेश झाला व इतर मुद्दे अर्धवट सोडून देण्यात आले.

गटशेती प्रवर्तकांना वाऱ्यावर सोडले

शेतीमधील हजार समस्यांविरोधात लढण्यात शेतकऱ्याला येणाऱ्या मर्यादा तसेच मजुरांवरील वाढते अवलंबित्व यावर केवळ गटशेती व कौशल्य विकास हाच प्रभावी उपाय असल्याचे ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या अनेक उपक्रमांनी प्रभावीपणे दाखवून दिले आहे.

परंतु त्याची दखल घेत उपाय करणारी यंत्रणा मराठवाड्यात उभी राहू शकली नाही. महाराष्ट्र कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत (एमएसडीपी) २३ जिल्ह्यांमध्ये सव्वा तीन लाख शेतकऱ्यांनी गटशेती प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली होती. त्यामधून मराठवाड्यासह राज्यभर दोन लाख प्रशिक्षित गटशेती प्रवर्तक तयार केले गेले.

परंतु या प्रवर्तकांसाठी कोणतेही स्वतंत्र उपक्रम सरकारी यंत्रणांनी पुढे आणले नाहीत. गटशेतीमधील प्रवर्तकांना सोबत घेत शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभे करणे, या कंपन्यांनी गावपातळीवर शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी,

प्रक्रिया, विपणन, जोडधंद्यांचा विकास करता येणे शक्य होते. परंतु राज्य शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. परिणामी, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या नवपिढीला निराशेच्या गर्तेतून हमखासपणे बाहेर काढणारी कोणतीही नवी पर्यायी प्रणाली उभी राहू शकलेली नाही.

गट शेतीमधून मराठवाड्यामध्ये नेमके काय करता येईल, याचे कष्टपूर्वक प्रारूप आम्ही १९ गावांमधील प्रयोगांमधून मांडले. त्याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. त्यामुळेच राज्य शासनाने २०१७ मध्ये गटशेतीसाठी २०० कोटींची स्वतंत्र योजना आणली होती.

परंतु प्रशासन व्यवस्थेने योजना तयार करताना आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाही. क्लिष्ट अटी टाकल्या. अनुदानवाटपात गैरप्रकार झाले. यातून चांगली योजना सपशेल फसली. परिणामी, मराठवाड्यातील गट शेतीचे मोठे नुकसान झाले.

- भगवानराव कापसे, प्रवर्तक, ॲग्रो इंडिया गट शेती संघ