पुणे - पश्चिम महाराष्ट्रात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक (आरसीआय) अशा २० लाख ३५ हजार ९४४ ग्राहकांकडे ४८४ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. त्यामुळे महावितरणकडून या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

या मोहिमेत थकीत रक्कम किती आहे, हे न पाहता नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी थकबाकीच्या रकमेसोबतच नियमानुसार ग्राहकांनी पुनर्जोडणी शुल्क आणि जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुनर्जोडणी शुल्क निश्चित केले आहे.

यात लघुदाब वर्गवारीतील सिंगल फेजसाठी २१० रुपये व थ्री फेजसाठी ४२० रुपये तसेच उपरी व भूमिगत वीजवाहिन्यांद्वारे दिलेल्या वीजजोडण्यांच्या पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजसाठी प्रत्येकी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी प्रत्येकी ५२० रुपये शुल्क आहे, तर उच्चदाब वर्गवारीसाठी ३१५० रुपये शुल्क लागू आहे.

या सर्व शुल्कांवर १८ टक्के जीएसटी कर लागू आहेत. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानंतर थकबाकीची रक्कम व नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी घेतल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करण्यात येणार नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असे करा बिल भरणा...

वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी थकीत वीजबिलाची रक्कम ताबडतोब भरावी, असे आवाहन प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे. वीजग्राहकांना ऑनलाइनद्वारे थकीत व चालू वीजबिल भरण्याची सोय www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध आहे. सोबतच ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे वीजबिल भरण्याची सुविधादेखील उपलब्ध आहे, असेही ते म्हणाले.