पुणे : तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर ताबा मिळविल्याने मध्य पूर्व आशियातील राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक गणिते पूर्णतः बदलली आहेत. भारताची सीमाही अफगाणिस्तानशी जोडली गेली असून या पूर्वीच्या अफगाणिस्तानच्या लोकशाही सरकारला स्थिर करण्यामध्ये भारताचाही वाटा होता. अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचा भारतावर होणारा परिणाम आणि पाकिस्तान व चीनच्या हितसंबंधांबद्दल ‘सकाळ’ने तज्ञांच्या माध्यमातून घेतलेला आढावा.

‘‘तालिबान्यांना चीनबरोबर पाकिस्तानचाही छुपा पाठिंबा आहे. यामुळे आज अफगाणिस्तानच्या सैन्याची संख्या मोठी असूनही तालिबानला या देशावर नियंत्रण मिळविण्यात यश मिळत आहे. भारताने अफगाणिस्तान सोबतचे हितसंबंध प्रस्थापित करण्याकरिता वीज प्रकल्प, संसदेची इमारत, धरण, रुग्णालय, शाळा अशा विविध प्रकल्पांसाठी कित्येक कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, तालिबान सोबत समन्वय साधला नाही तर हे नक्कीच भारताच्या विरोधात जातील व त्याचा परिणाम काश्मीरवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षिततेची आव्हाने वाढतील’’, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे संचालक डॉ. विजय खरे यांनी सांगितले.

भारता समोरील आव्हाने

चबाहार या इराणच्या बंदराला भारत विकसित करत असून तेथून रेल्वे मार्गाचा विकास करण्यात येत आहे. ही रेल्वे अफगाणिस्तान पर्यंत जाते व अफगाणिस्तानातून वर मध्य आशियापर्यंत जाते. यामुळे व्यापारी दृष्टिकोनातून भारत मध्य आशियाशी जोडला जाणार आहे. मात्र, तालिबानचे शासन आल्यावर हे काम थांबण्याची शक्यता आहे. तसेच पाकिस्तानचे महत्त्व येथे वाढेल कारण पाकिस्तानकडूनच तालिबानला आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक समर्थन पुरवली जाते. यामुळे पाकिस्तान तालिबानच्या साहाय्याने जम्मू काश्मीर मधील हिंसाचारात तसेच, येथे दहशतवादी घडामोडींना चालना देऊ शकतो. येत्या काळात चीन, पाकिस्तान आणि तालिबान एकत्र आले तर आव्हाने वाढतील, असं परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.

चीनचे सामरिक हितसंबंध

1. ‘वन बेल्ट वन रोड’चा प्रकल्प अफगाणिस्तानमधून जाणार असल्याने चीनचा तालिबानला पाठिंबा

2. अफगाणिस्तानच्या खनिजांमुळे त्याचे आर्थिक महत्त्व जास्त

3. मध्य आशियातील देशांपर्यंत पोचण्याचे अफगाणिस्तान महत्त्वाचे केंद्र

भारताने हे करण्याची गरज

• सध्या भारताने ‘वेट अँड वॉच’ ची भूमिका स्वीकारायला हवी

• भारताने अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली असल्याने आर्थिकदृष्ट्या विचार करण्याची गरज

• आर्थिक गुंतवणूक पाहता तेथे सुरू असलेले प्रकल्प थांबणार नाही व ते सुरळीत चालतील यावर लक्ष द्यायला हवे

• तालिबान जर अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी सहमत आहेत का यासाठी भारताने चर्चा करणे आवश्‍यक

• पुढील सहा महिने भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत

• सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक सज्ज राहण्याची गरज

पाकिस्तान आणि तालिबानचे घनिष्ठ संबंध कायम राहतील

सामरिकशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉ. श्रीकांत परांजपे म्हणाले, ‘‘पाकिस्तान आणि तालिबानचे घनिष्ठ संबंध असेच कायम राहतील. तसेच चीनबाबतही तालिबानने सौम्य भूमिका घेतली आहे. कारण तालिबानला आर्थिक मदतीबरोबर जागतिक पाठिंबा हवा. त्यामुळे भारताच्या इराण मार्गे अफगाणिस्तानात जाण्याचा प्रकल्प निश्‍चितच धोक्यात आहे. परंतु काश्मीर बद्दल सध्या काही सांगता येत नाही.

भारताला आणखीन सतर्क राहण्याची गरज

‘‘आज भारतात अफगाणी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत, तसेच देशातील विविध लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये इतर मित्र देशांबरोबर अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना ही प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु आता तालिबानचा जोर येथे वाढल्याने त्यास युद्धानेच उत्तर द्यावे असे नाही. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता देशाला आणखीन सतर्क राहण्याची गरज आहे,’’ असं निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले यांनी म्हटलं आहे.

तालिबानी शासन आल्यास इस्लामी कायदे पुनर्स्थापित होतील

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर म्हणाले, ‘‘तालिबान शासन स्थापित झाल्यावर इस्लामिक धर्म व त्याचे बंधने सर्वत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच  अफगाणिस्तानातील महिला वर्गावर अत्याचार व बंधने वाढतील. सध्या तेथे अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षित आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यासह तेथील निर्वासितांचे देखील पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे’’

जगातल्या विविध दहशतवादी संघटनांना मिळेल खतपाणी

तालिबानच्या राज्यामुळे जगातल्या विविध दहशतवादी संघटनांना खतपाणी मिळेल. सुरवातीच्या पाच ते सहा महिन्यात तालिबान स्वतःची ताकद वाढविण्यावर भर देईल. तसेच येत्या काळात अफू, चरस, गांजा सारख्या आम्ली पदार्थांच्या उत्पादनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे,’’ अशी माहिती निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी सांगितलं.