कात्रज : महापालिका हद्दीत २३ गावांचा समावेश झाल्यानंतर महापालिकेने ग्रामपंचायतीकडून दप्तरे ताब्यात घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली. मात्र, नागरी समस्यांचा विळखा असलेल्या गावातील पिण्याची पाण्याची समस्या पालिका सोडविणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेकडून कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिका सेवा पुरविणार का? असा प्रश्न नागरिकांमधून केला जात आहे. (Will the PMC take responsibility for water supply for the included villages)

समाविष्ट गावांत अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींची ठोस पाणीपुरवठा योजना नसल्याने सोसायट्यांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे आधीच तेजीत असलेला टँकरचा धंदा आता जोर पकडणार आहे. कर भरण्यासोबतच प्राथमिक सुविधांसाठी समाविष्ट गावांतील नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत समावेश नसल्याने गावांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करता येत नसल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, आता टँकरने पाणीपुरवठा करुन त्याचा खर्च पालिका उचलणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भविष्यात समाविष्ठ गावांत महापालिकेप्रमाणे पाण्याची योजना कार्यरत करण्यांकडे पालिकेचा कल आहे. पण, यासाठी मोठा कार्यकाळ लोटणार आहे.

प्रति टँकर खर्च - ८०० ते हजार रुपये

सोसायटीवरील प्रतिमहिना वाढीव खर्च - २५ ते ३० हजार रुपये

सद्यस्थिती

समाविष्ट गावांत अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. सध्या २३पैकी मांजरी, वाघोली आणि कोंढवे-धावडे या गावांत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजना कार्यरत आहे. तसेच, ८ ते १० गावामध्ये विहिरींवरून पाणीपुरवठा सुरु असला तरी तो अल्प प्रमाणात आहे. तर अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींची कुठलीही सोय नसल्याने टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे पालिका समावेशानंतर हा प्रश्न सोडवला जाईल अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे.

''पाण्याची तत्काळ सोय करणे कठीण असले तरी आपण ग्रामपंचायतीपेक्षा सक्षम यंत्रणा करण्याकडे आमचा कल आहे. ज्या ठिकाणी आपण टँकरने पाणीपुरवठा करणार आहोत, त्या खर्चाची जबाबदारी महापालिकेची राहील''

- अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका

''समाविष्ठ गावांतील नागरिकांना लांब प्रवास करुन पाणी आणावे लागते. सर्व गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आयुक्तांबरोबर सविस्तर चर्चा केली आहे. ''

- अमृता बाबर, नगरसेविका

''सध्या महापालिकेच्या हद्दीतून पाणी आणावे लागते किंवा मग विकत घेण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आहे. गावांमध्ये सर्वात जास्त पाणीप्रश्न गंभीर असल्याने महापालिकेने तो प्राधान्याने सोडवावा ही अपेक्षा आहे.''

- सुभाष मांगडे, स्थानिक, मांगडेवाडी