पुणे - महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरतीसाठी तीव्र स्पर्धा असताना त्यामध्ये अनुभवाचे बनावट कागदपत्र दाखल करून नोकरी मिळविणे तीन कनिष्ठ अभियंत्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. या तिघांना महापालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी आदेश काढले आहेत. महापालिकेच्या भरतीमध्ये अनुभव प्रमाणपत्रासाठी जुगाड सुरू असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने सर्व प्रथम दिले. तसेच याचा पाठपुरावा केला होता.

पुणे महापालिकेत १० वर्षानंतर गेल्यावर्षी नोकर भरती करण्यात आली. यामध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांच्या १३४ जागा भरण्यात आल्या. यासाठी १२ हजार पेक्षा जास्त अर्ज महापालिकेकडे आले होते. आयबीपीएस संस्थेकडून आॅनलाइन परिक्षा घेतल्यानंतर त्याची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. यातील सर्वाधिक गुण असलेल्या उमेदवारांना एका जागेसाठी तिघे एकूण सुमारे ४०० जणांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आले होते.

कनिष्ठ अभियंता पदासाठी तीन वर्षाचा अनुभव अनिवार्य असल्याने पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांकडे अनुभवाचा पुरावा म्हणून फॉर्म १६, बँक स्टेटमेंट, पे स्लीप, अनुभव प्रमाणपत्र, पीएफ क्रमांक यासह ११ प्रकारची कागदपत्र आवश्‍यक होते.

पण त्यामध्ये अनेकांनी पे स्लीप खोटी जोडणे, अभियांत्रिकीची पदवी लपवून केवळ पदविका दाखविणे, पदवीचे शिक्षण घेताना दुसऱ्या शहरात अनुभव घेणे अशा तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे येत होत्या. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त देऊन या संदर्भात वाचा फोडली होती.

महापालिकेने अंतिम निवड यादी जाहीर केल्यानंतर त्यातील काही उमेदवारांबाबत आक्षेप घेण्यात आले. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल आहे. दरम्यान, तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी महापालिकेने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि मुख्य लेखा परीक्षक अमरिश गालिंदे या तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली होती.

या समितीने ५० जणांची कागदपत्र पडताळणी करून तीन कनिष्ठ अभियंत्यांवर ठपका ठेवला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार मुदतवाढही देण्यात आली. अखेर शुक्रवारी (ता. १६) अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी या तीन कनिष्ठ अभियंत्यांना पालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश काढले. त्याबाबतची प्रत त्यांना पाठवून देण्यात आली आहे.

‘चौकशी समितीने दोषी ठरविलेल्या तीन कनिष्ठ अभियंत्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यासाठी मुदतवाढही दिली. मात्र त्यांचे म्हणणे अमान्य करून शुक्रवारी त्यांना सेवेतून कमी केल्याचे आदेश काढले आहेत.’

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका