पुणे - येरवडा येथील पोलिसांच्या तीन एकर जागेपैकी दोन एकर जागा अदलाबदलीत एका खासगी विकसकाला देण्याबाबतचा प्रस्ताव हा राज्याच्या गृह विभागाचा होता. या प्रस्तावाशी पालकमंत्री अजित पवार यांचा संबंध नव्हता. राज्य सरकारने याबाबत सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली होती.

विभागीय आयुक्त या नात्याने या समितीचा मीसुद्धा सदस्य होतो आणि आमच्या समितीने एकमताने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, असे पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी मंगळवारी (ता.१७) एका खासगी वृतवाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले.

पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात या जागेच्या प्रस्तावाबाबत त्यांनी तत्कालीन आणि विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर काही गंभीर आरोप केले आहेत. / पार्श्‍वभूमीवर बंड यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

बंड पुढे म्हणाले, ‘येरवडा येथे पुणे पोलिसांची तीन जागा आहे. या जागेच्या आजूबाजूला एका खासगी विकासकाची जागा होती. त्यामुळे संबंधित विकासकाने त्याची जागा एकसलग करण्याच्या दृष्टीने या तीन एकरपैकी दोन एकर जागेची अदलाबदल करण्याची मागणी केली होती.

या जागेच्या बदल्यात तो पोलिसांची निवासस्थाने आणि मुख्य रस्त्यावर एक एकर जागेवर पोलिस ठाण्याची इमारत बांधून देणार होता. या प्रस्तावानंतर वरिष्ठ सात अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्ती केली. या समितीने या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली. पुढे राज्य सरकारनेही हा प्रस्ताव मंजूर केला.

हा प्रस्ताव मंजूर होतेवेळी डॉ.. सत्यपाल सिंग हे पोलिस आयुक्त होते. त्यांनीही मंजुरी दिली होती. पुढे सिंग यांची बदली झाली. तोपर्यंत या जागेवरील कामाबाबतचा कार्यारंभ आदेश झाला होता. परंतु डॉ. सिंग यांच्या बदलीनंतर पोलिस आयुक्तपदी आलेल्या मीरा बोरवणकर यांचा या प्रस्तावास विरोध होता.’