पुणे : ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना गावातच हक्काचा रोजगार मिळावा, या उद्देशाने गावा-गावांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे करण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना देण्यात आली.

मागेल त्याला गावातच वर्षभरातील किमान १०० दिवसांचा रोजगार या योजनेतून मिळावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायतींना मुबलक निधीही उपलब्ध करून दिला. परंतु जिल्ह्यातील १६८ गावांनी गावात रोजगार देणे तर सोडाच, पण या योजनेचा वर्षभरात एक कवडीचाही निधी खर्च केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

यामुळे हक्काचा निधी उपलब्ध असूनही या गावातील बेरोजगार हे ग्रामपंचायतींच्या चुकीमुळे रोजगारापासून वंचित राहिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ग्रामपंचायतींना रोजगार हमी योजनेतून मुबलक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

या निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींनी गावाच्या विकासाची कामे करावीत आणि ही कामे करण्यासाठी गावातील बेरोजगारांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळवून द्यावा, असा दुहेरी उद्देश ठेवण्यात आलेला आहे. या निधीच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, ही आणखी एक उद्देश या योजनेचा आहे. परंतु या गावांनी ना रोजगार हमीची कामे केली, ना निधी खर्च केला, ना गावात पायाभूत उपलब्ध उपलब्ध केल्या. परिणामी या गावातील रोजगार हमी योजनेच्या निधीचा शून्य खर्च झाला असल्याचे दिसून आले आहे.

दरवर्षी पुणे जिल्ह्याचा रोजगार हमी योजनेचा वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली जाते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत या आराखड्याला मंजुरी दिली जाते. या वार्षिक कृती आराखड्यातील निम्मी कामे ही ग्रामपंचायतींमार्फत तर, उर्वरित निम्मी कामे ही राज्य सरकारच्या अन्य सर्व विभागांमार्फत केली जात असतात.

पुणे जिल्ह्याचा रोजगार हमी योजनेचा सुमारे तेवीस कोटी रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ३२ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या निधी खर्चाचे उद्दिष्ट १४० टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण उद्दिष्टांहून ४० टक्के अधिक काम झाले असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी सांगितले.

‘अखर्चित निधीच्या कारणांचा शोध घेणार’

दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे ४० हून अधिक गावे ही नगरपालिका किंवा महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. मात्र ही गावे रोजगार हमी योजनेच्या संकेतस्थळावर पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात दिसत आहेत. त्यामुळे या गावांना रोजगार हमी योजनेचा निधी खर्चच करता येणार नाही. मात्र उर्वरित १२५ हून अधिक गावांमध्ये शून्य खर्च झाला आहे. या शून्य खर्चाच्या कारणांचा जिल्हा परिषद शोध घेणार असल्याचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी सांगितले.

शून्य खर्चाची तालुकानिहाय गावे

बारामती - ०७, आंबेगाव - ०१, भोर - २८, दौंड - ०७, हवेली - १०, इंदापूर - ०३, जुन्नर - ०३, खेड - ३७, मावळ - २४, मुळशी - १७, पुरंदर - ०४, शिरूर - ०३ आणि वेल्हे - २४.