AI To Provide Information About Government scheme:

नागरिकांना सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह (AI) सार्वजनिक सेवांच्या डिजिटलायझेशनच्या पुढील टप्प्यासाठी सरकारने योजना तयार केली आहे. सरकारी योजनांची माहिती लोकांना देण्यासाठी AI आधारित व्यासपीठ तयार केले जाईल. हे व्यासपीठ लोकांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आता नागरिकांना ते कोणत्या योजनांसाठी पात्र आहेत हे शोधण्याची गरज राहणार नाही. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला एआय द्वारे ते कोणत्या योजनेसाठी पात्र आहेत कळणार आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर जाऊन त्या योजनांची माहिती घेणे नागरिकांसाठी मोठे दिव्य असते. "परंतु त्यांना एआय-आधारित प्लॅटफॉर्मवर लॉग इन केल्यानंतर विविध मंत्रालयांच्या योजनांची माहिती मिळवणे सोपे होईल," असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

जर एखाद्या व्यक्तीने पीएम आयुष्मान योजनेसाठी साइन अप केले असेल तर एआय आधारित पोर्टल त्यांना विचारेल की त्यांनी पीएम आवास योजना का निवडली नाही? किंवा एखाद्याने पीएम आवास योजनेसाठी साइन अप केले असल्यास, त्यांना हर घर जल योजनेसाठी देखील साइन अप करण्यास प्रवृत्त केले जाईल.

‘इंडिया स्टॅक’च्या यशानंतर, सार्वजनिक सेवांच्या विस्ताराच्या पुढील टप्प्याचे नियोजन केले जात आहे. इंडिया स्टॅक अंतर्गत डिजिटल आयडेंटिटी, पेमेंट्स आणि डेटा मॅनेजमेंट यासारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. स्टॅकमध्ये ई-साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआय इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.

भारताने आपल्या नागरिकांना विविध क्षेत्रांमध्ये कनेक्ट करण्यासाठी आणि ‘इंडिया स्टॅक’ लागू करण्यासाठी 10 देशांशी करार केले आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'अन्य 22 देशांनाही भारतासोबत सामंजस्य करार करायचा आहे, पण त्यासाठी सेवांचा विस्तार करावा लागणार आहे.'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या वापराच्या नियमनाबाबत अधिकाऱ्याने सांगितले की, एआयमध्ये बरेच चांगले करण्याची क्षमता आहे, परंतु यामुळे काही प्रमाणात नुकसान देखील होऊ शकते.

हा अधिकारी पुढे म्हणाला, 'आपली मूलभूत विचारसरणी अशी असावी की आपण जबाबदार आणि नैतिक पद्धतीने एआयच्या वापराकडे वाटचाल करायला हवी.