देशातील व देशाबाहेरील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने कोणताही निर्धारित आर्थिक व्यवहार करताना ‘पॅन’चा वापर अनिवार्य केला आहे. तथापि, अनेक ‘पॅन’ वापरकर्त्यांनी त्याचा वापर सरकारची फसवणूक करण्यासाठी व परिणामी कर बुडविण्यासाठी केल्याने अशा ‘पॅन’धारकांना ओळखण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने सर्व ‘पॅन’ वापरकर्त्यांना ‘आधार’शी संलग्न (लिंक) करण्याचा वेळोवेळी सल्ला दिला आहे.

एकाच करदात्याने विविध नावाने अनेक ‘पॅन’ धारण करून वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्याने ओळख पटविणे जिकीरीचे झाले होते. यात सोन्याचे/हिऱ्याचे मौल्यवान महागडे दागिने खरेदी करणे, परदेशप्रवास, उंची वाहन खरेदी, सप्ततारांकित हॉटेलची देयके देणे आदी व्यवहारांचा समावेश होता. काही करदात्यांनी जुना ‘पॅन’ हरविला व नंबर आठवत नाही म्हणूनही नव्या ‘पॅन’ची मागणी केल्याने त्यात भर पडली.

यामुळे एकाच व्यक्तीचे अनेक ‘पॅन क्रमांक’ निर्माण झाले. त्यात चोरीला गेलेल्या ‘पॅन’च्या नावाने अनेक नवे अर्ज दाखल झाले होते. त्यात सरकारकडे व त्यांनी नेमलेल्या एजन्सीकडे वेगवेगळे अर्ज ‘पॅन’धारकाने केल्याने अनेक ‘पॅन’ देण्यात आल्याने गोंधळात भर पडली. आतापर्यंत त्यातील अंदाजे दोनदा वितरीत झालेले बारा लाख ‘पॅन; तसेच करदात्याने परत केलेले सर्व ‘पॅन’ रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या ‘पॅन’द्वारे संकलीत झालेली आर्थिक व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला पुरविली जाते. त्यासाठी ‘आधार’ पॅन कार्डशी जोडणे गरजेचे आहे. यासाठी घोषित केलेली अंतिम मुदतही पाचव्यांदा वाढविण्यात आली आहे.

मुदत ३० जूनपर्यंत

भारतात ६१ कोटी पॅनकार्डधारक असून, त्यातील ५१ कोटी ‘पॅन’धारकांनी ‘आधार’शी जोडणी केली आहे. त्यातील केवळ सात कोटी ‘पॅन’धारक प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतात. आता ३० जून २०२३ पर्यंत पॅन आणि आधारची जोडणी करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत ‘पॅन’ वापरकर्त्यांनी अंतिम ३० तारखेची वाट पाहू नये, तर आता एक हजार रुपयांचे ऑनलाइन शुल्क जमा करून हे काम पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.

कारण या अंतिम मुदतीनंतर ही प्रक्रिया केलेली नसेल, तर पॅन निष्क्रीय होईल. अर्थात, एक हजार रुपये शुल्क भरल्यानंतर विहित प्राधिकरणाला ‘आधार’ क्रमांकाची माहिती दिल्यानंतर ३० दिवसांत ‘पॅन’ पुन्हा कार्यान्वित केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, निष्क्रीय झालेल्या ‘पॅन’ने व्यवहार केल्यास वित्त कायदा २०२३ अंतर्गत नव्याने समाविष्ट केलेल्या ‘कलम २७२ एन’ नुसार प्राप्तिकर अधिकारी १० हजारांपर्यंत दंड लावू शकतात.

‘पॅन’ ‘आधार’शी जोडणे आवश्‍यक

प्राप्तिकर विभागाने ‘पॅन’वापरकर्त्यांना सांगितले आहे, की प्राप्तिकर कायदा १९६१ नुसार, सर्व ‘पॅन’धारक जे ‘नोंदणी माफीच्या’ श्रेणीत येत नाहीत, त्यांनी ३० जून २०२३ पूर्वी त्यांचा ‘पॅन’ ‘आधार’शी जोडणे आवश्यक आहे. ‘पॅन’ ‘आधार’शी जोडलेले नसेल तर, प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम-१३९ एए’ व नियम ‘११४ एएए’ अंतर्गत एक जुलै २०२३ पासून ‘पॅन’ निष्क्रिय केले जाणार आहेत.

विलंब शुल्कासह मुदतवाढ

प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार,

एक जुलै २०२२ पर्यंत ‘पॅन’ला ‘आधार’शी जोडण्याची प्रक्रिया मोफत होती. यानंतर, ‘पॅन’ वापरकर्त्यांना ३० जून २०२२ पर्यंत संधी देण्यात आली होती, परंतु शुल्क कमी करून ५०० रुपये करण्यात आले. यानंतर, पॅन जोडणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आणि त्यासाठी पॅन वापरकर्त्यांना विलंब शुल्क म्हणून १००० रुपये आकारले आहे. आता ३० जूनपर्यंत पॅन कार्ड आधारशी जोडणे आवश्यक आहे, परंतु यावेळी शुल्कात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

परिणाम

करदाते प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा विविध सवलती असणारे फॉर्म दाखल करू शकणार नाहीत किंवा निष्क्रिय पॅन कार्डमुळे प्राप्तिकराचा परतावा मागता येणार नाही.

प्राप्तिकर विभागाकडून प्रलंबित विवरणपत्रावर प्रक्रिया केली जाणार नाही आणि प्रलंबित परतावा निष्क्रिय पॅन कार्डांना जारी केला जाणार नाही.

पासपोर्टसाठी अर्ज करणे, सबसिडी मिळवणे आणि बँक खाते उघडणे यासारख्या सरकारी सेवा मिळविण्यासाठी पॅन आणि आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, पॅन आणि आधार कार्ड जोडलेले नसेल, सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करणे कठीण आहे.

जुने खराब झालेले किंवा हरवले असल्यास नवे पॅनकार्ड मिळणे कठीण होऊ शकते; कारण नव्या पॅनकार्डसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.

टीसीएस/ टीडीएस जास्त दराने लागू होईल.

टीसीएस/ टीडीएस भरल्याचे ‘फॉर्म २६ एएस’ किंवा ‘एआयएस’मध्ये दिसणार नाही आणि टीसीएस/टीडीएसची प्रमाणपत्रे उपलब्ध होणार नाहीत.

करकपात न होण्यासाठी ‘१५ जी’ वा ‘१५एच’ फॉर्म दाखल करता येणार नाहीत.

पॅनकार्ड निष्क्रिय असल्याने बरेच आर्थिक वा गुंतवणूक व्यवहार करता येणार नाहीत.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)