भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीईए) नुकतेच एक एप्रिल २०२४ पासून आरोग्य विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता आरोग्य विमा ६५ वर्षांपुढील व्यक्तीसुद्धा घेऊ शकणार आहेत. आरोग्य विमा घेण्यासाठी लागू असलेली ६५ वर्षे ही कमाल वयोमर्यादेची अट हटवल्यामुळे या सुविधेपासून वंचित असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता आरोग्य सुरक्षा व सेवा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

याखेरीज प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्यासह अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नियामक प्राधिकरणाने लोकसंख्याशास्त्राच्या उद्देशाने तयार केलेली पॉलिसी सादर करण्याचे आवाहन केले असून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्याचे दावे आणि तक्रारी हाताळण्यासाठी योग्य यंत्रणा स्थापन करण्याचीही सूचना केली आहे. त्यामुळे प्रथमच पाश्चात्य देशात दिसणारे आरोग्य विम्याचे फायदे आता भारतातही मिळणार आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या ‘इंडिया एजिंग’ अहवालानुसार, २०२२ अखेर भारतात लोकसंख्येच्या साडेदहा टक्के ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे १४.९ कोटी व्यक्ती होत्या, २०५० पर्यंत ही संख्या ३४.७ कोटी असेल. हे प्रमाण जगातील एकूण वृद्ध लोकसंख्येच्या अंदाजे १७ टक्के आहे. या अभ्यासानुसार, भारतातील ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्ध दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यात ३२ टक्के लोकांना उच्च रक्तदाब आहे, २३ टक्के लोकांना मधुमेह, ८ टक्के लोकांना फुफ्फुसाचे जुनाट आजार, तर ५.९ टक्के लोकांना दमा आहे. ७० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठांना किमान दोन आजारांनी ग्रासले आहे.

नवे नियम आणि त्याचे फायदे

कमाल वयाची अट दूर

वाढते आयुष्मान आणि महाग वैद्यकीय उपचार यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि अती ज्येष्ठ नागरिक यांना आरोग्य विम्याची सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता ६५ वर्षांपुढील नागरिकांनाही आरोग्य विमा घेता येणार असल्याने अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आता अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चापासून पुरेसे संरक्षण मिळणे शक्य होणार आहे.

गंभीर आजारांसाठी आरोग्य विमा मिळण्याची सोय

पूर्वी कर्करोग, हृदय, मूत्रपिंड निकामी होणे, एड्स यांसारख्या गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींना आरोग्य विमा पॉलिसी देण्यास कंपन्या नकार देत होत्या. आता विमा कंपन्यांना कोणत्याही पूर्व-अस्तित्वात गंभीर आजार असणाऱ्या व्यक्तींना आरोग्य पॉलिसी देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे गंभीर आजारांसाठीदेखील विमा सुरक्षा मिळणार आहे.

प्रतीक्षा कालावधी घटविला

आरोग्य विम्याअंतर्गत सुरक्षा कवच लागू होण्यासाठी पॉलिसी घेतल्यापासून ४८ महिने प्रतीक्षा करावी लागते. हा कालावधी कमी करून ३६ महिने करण्यात आला आहे. वरील कालावधीनंतर आता पॉलिसीधारकाने सुरुवातीला आजाराचा खुलासा केला होता, की नाही याची तमा न बाळगता, आधीपासून असलेल्या अटींवर आधारित दावा नाकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

उपचारखर्चावर मर्यादा नाही

आयुष उपचार पॉलिसीधारकाच्या कव्हरेजवर कोणतीही मर्यादा घालता येणार नाही. आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी व होमिओपॅथी उपचारांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय विमा रकमेचे संरक्षण मिळेल.

‘ईएमआय’ने पैसे भरणे शक्य

विमा कंपन्यांना आता पॉलिसी घेताना ग्राहकांना ‘ईएमआय’द्वारे प्रीमियम भरण्याची परवानगी द्यावी लागणार आहे. प्रीमियमची रक्कम मोठी असल्याने अनेकांना हे पैसे एकरकमी भरणे शक्य होत नव्हते.

आगाऊ हप्त्यासाठी दरवाढीपासून संरक्षण

पॉलिसी कालावधी दरम्यान प्रीमियम वाढीला मनाई करण्यात आली आहे. ग्राहकाने दोन वर्षांचा प्रीमियम आगाऊ भरला असेल, तर विमाकर्ते पॉलिसीच्या संपूर्ण कालावधीत अतिरिक्त विम्याचे दर बदलले असताना, अतिरिक्त विमा हप्त्याची मागणी करू शकत नाहीत.

विमा कंपनीचे अधिकारावर नियंत्रण

विमा ग्राहकाने पोर्टेबिलिटी व मायग्रेशनसह साठ महिन्यांच्या सलग कालावधीत विमा सुरक्षा चालू ठेवली असेल, तर फसवणुकीच्या प्रकरणांशिवाय, विमा कंपनी गैर-प्रकटीकरण किंवा चुकीचे वर्णन केल्यामुळे पॉलिसी किंवा दाव्यांना आव्हान देऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.