Adani-Hindenburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंडेनबर्ग अहवालातील अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या सेबीवर संशय घेण्याचे कारण नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या हिताची चिंता व्यक्त केली. हिंडेनबर्गच्या अहवालात करण्यात आलेले आरोप हे अंतिम सत्य मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना पूर्णविराम देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "कोणावरही दोषारोप करणे खूप सोपे आहे, हे टाळले पाहिजे. कोर्टाने मीडिया रिपोर्ट्सकडे दुर्लक्ष करून तथ्यांच्या आधारे बोलण्यास सांगितले.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि ते न्यायालयात पोहोचले होते, ज्याला उत्तर देताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले, 2006 मध्ये अदानी ग्रुपसाठी एक वकील हजर झाला आणि तुम्ही 2023 मध्ये त्याच्यावर आरोप करत आहात, हे अन्यायकारक आहे.

प्रशांत भूषण यांनी सेबीच्या तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले असता खंडपीठ म्हणाले की, 'सेबी ही एक वैधानिक संस्था आहे ज्याला शेअर बाजाराच्या नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

'मीडियाच्या आधारे सेबी कारवाई करू शकत नाही'

सुनावणीदरम्यान प्रशांत भूषण वारंवार म्हणाले की, जर मीडियाला कागदपत्रे मिळू शकतात तर सेबीला का मिळू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी भूषण यांना विचारपूर्वक बोलण्याचा इशारा दिला. माध्यमांच्या आधारे सेबी कारवाई करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या बाबतीत हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधारे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष एजन्सी किंवा एसआयटीकडून तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सेबीने या प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती.

2 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली होती आणि सेबीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली होती. सेबीने 2 मे पर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता, परंतु सेबीच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान तपासासाठी 6 महिन्यांचा वेळ मागितला होता.