US Financial Crisis: अमेरिका (USA) सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. मंदीच्या भीतीने देशाची कर्ज घेण्याची मर्यादाही ओलांडली आहे. रोख्यांच्या माध्यमातून उभारलेले कर्ज आणि इतर बिले भरण्यासाठी अमेरिकेकडे पुरेसे पैसे नाहीत.

अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी म्हटले आहे की, देशाकडे 5 जूनपर्यंत वेळ आहे, त्यानंतर अमेरिका डिफॉल्टर होईल. पण डिफॉल्टर होणे म्हणजे काय आहे? अमेरिका कर्ज फेडू शकली नाही तर काय होईल? विशेष म्हणजे अमेरिकेवर सध्या 31 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे.

समजा एखाद्या व्यक्तीने घर घेण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले. त्याने घर घेतले, काही काळ हप्ते भरले पण नंतर बँकेत पैसे भरणे बंद केले. त्या व्यक्तीने सांगितले की, त्याच्याकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीत.

अशा स्थितीत बँक घर जप्त करून त्याचा लिलाव करते. यातून मिळणार्‍या पैशातून तो कर्ज फेडणार आहे. आता अमेरिकेची मालमत्ताही जप्त होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अमेरिकेचे चलन आणि अर्थव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास असल्यामुळेच अमेरिका इतके कर्ज उभारू शकते. जर अमेरिकेने कर्ज चुकवले नाही तर अमेरिकेवर जगाचा विश्वास राहणार नाही. लोक डॉलरमध्यील पैसे काढू लागतील.

त्यामुळे डॉलरचे मूल्य झपाट्याने घसरेल. याला चलनाचे अवमूल्यन म्हणतात. जसे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत घडले. अमेरिकन डॉलरचे मूल्य घसरल्याने तेथील वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडतील. याची भरपाई म्हणून अमेरिका चलन छापु शकते.

जसे अर्जेंटिना आता करत आहे आणि श्रीलंकेने पूर्वी केले होते. नवीन चलनी नोटा छापल्यामुळे महागाई अधिक वेगाने वाढेल. कालांतराने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडेल.

आणखी काय होऊ शकते?

आता अमेरिकन डॉलर किंवा अर्थव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होणार असल्याने, रोखे विकून कर्ज उभारणे अमेरिकेला फार कठीण जाईल. सरकारी आणि खाजगी दोन्ही कंपन्या निधी उभारण्यासाठी बाँडचा वापर करतात.

पण रोख्यांची विक्री थांबल्यास या निधीवर परिणाम होईल. अनेक विकासकामे थांबतील. कंपन्यांकडे निधीची कमतरता आहे, ज्याची भरपाई करण्यासाठी आणखी कर्मचारी कपात केली जाईल. स्टार्टअप कंपन्यांना मोठा फटका बसेल.

याचा परिणाम उर्वरित जगावरही होईल. जगातील सुमारे 60 टक्के चलन साठा डॉलरमध्ये आहे. जर डॉलरचे मूल्य घसरले तर या साठ्यात ठेवलेल्या रकमेचे मूल्यही झपाट्याने खाली येईल आणि देशांची क्रयशक्ती खूप कमी होईल.

अमेरिकेत सद्या काय स्थिती आहे?

ताज्या माहितीनुसार, कर्ज मर्यादा वाढवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन आणि सभागृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांच्यात एक करार झाला आहे. अशी शक्यता आहे की अमेरिकन सरकार डिफॉल्ट होण्यापूर्वी कर्ज मर्यादा 3.4 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत वाढवू शकते.

मात्र, मॅकार्थीने त्यासोबत अनेक अटी घातल्या आहेत. यामध्ये अनेक खर्चांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. याशिवाय गरिबांसाठीच्या काही योजनांवर काम करण्यासाठीही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

भारतावर काय परिणाम होईल?

जगभरातील विविध देशांची आर्थिक स्थिती वाईट झाली आहे. यातील बहुतांश देश विकसित आहेत. जर्मनी अधिकृतपणे मंदीत आहे. यूके वेगाने मंदीच्या दिशेने जात आहे. अमेरिकेतील परिस्थितीची तुम्हाला आधीच कल्पना आली आहे.

अर्जेंटिनामध्ये महागाई गगनाला भिडत आहे. ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूरसह इतर अनेक देशांमध्ये मंदीची भीती आहे.

भारतासारख्या देशांनाही याचा फटका बसेल कारण अमेरिकेत उत्पादनांची मागणी कमी होईल, मागणी कमी झाल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होईल, त्यामुळे इतर देशांच्या असंख्य कंपन्यांना याचा फटका बसेल.

अमेरिकेतील घटत्या मागणीमुळे भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योग आधीच मंदीतून जात आहे. सद्या जगातील मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय डॉलरमध्ये केला जातो आणि डॉलर हे जगातील अनेक देशांच्या राखीव निधीचे चलन आहे.

जर अमेरिका कर्जाची परतफेड करू शकली नाही, तर त्याचा डॉलरलाही मोठा फटका बसेल. भारतासारख्या देशांना याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, पण डॉलरच्या खरेदी-विक्रीत मोठी उलथापालथ होईल जी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या हिताची नाही.