- ॲड. रोहित एरंडे

अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणते प्रकरण पोहोचेल, हे सांगता येत नाही. नुकतेच एक आयफोन चोरीला गेल्यानंतर त्याच्या शोधाची जबाबदारी ॲपल कंपनी टाळत असल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले.

या प्रकरणी न्यायालयाने चोरीला गेलेला फोन शोधून देणे ही कंपनीची जबाबदारी नसल्याचे सांगत, ग्राहकांना एक धडा दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अधिक दक्षता बाळगण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास

हरिश्चंद्र मोहंती नामक व्यक्तीने २०१८ मध्ये ५४,७०० रुपये किमतीचा आयफोन विकत घेतला होता.त्याचबरोबर कंपनीच्या सांगण्यावरूनच फोन चोरीला गेल्यास किंवा हरविल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी ‘एमए ॲपल टोटल’ (प्रोटेक्शन प्लॅन) नावाची वार्षिक ५१९९ रुपये हप्ता असलेली इन्शुरन्स पॉलिसीदेखील विकत घेतली होती.

ही इन्शुरन्स पॉलिसी कोणत्या कंपनीची आहे, हे गुलदस्त्यातच होते. पुढे काही महिन्यांतच कटक जिल्ह्यातील बदामबाडी येथील बसस्टँडवर मोहंती यांचा फोन चोरीला गेला. तेव्हा मोहंती यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आणि रितसर ‘एफआयआर’ दाखल केला. ही माहिती आणि फोन विकत घेतल्याचे बिल त्यांनी ॲपल कंपनीलाही दिले.

मात्र, अनेक दिवसांनंतरही ॲपल कंपनीकडून काहीच उत्तर न आल्याने त्यांनी कंपनीविरुध्द सेवेतील त्रुटीसाठी नुकसानभरपाई आणि मानसिक त्रासापोटी एकूण ९९,७०० रुपये मिळावेत, अशी तक्रार ग्राहक न्यायालयात दाखल केली. त्यांच्या बाजूने निकाल देत, ग्राहक न्यायालयाने ॲपल कंपनीला ७४,७०० रुपयांची नुकसानभरपाई तक्रारदाराला देण्याचा आदेश दिला.

मजेची गोष्ट म्हणजे ॲपल कंपनी ग्राहक न्यायालयात हजरच झाली नाही. पुढच्या टप्प्यात राज्य ग्राहक आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीची आहे, असे नमूद केले.

त्यावरही कंपनीने काहीही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात पोहोचले. तिथे तक्रारदार ग्राहक व आपल्यामध्ये कोणताच संविदाजन्य हितसंबंध (privity of contract) नाही आणि तक्रारदाराने इन्शुरन्स कंपनीला पक्षकार केलेले नाही, असा बचावाचा पवित्रा ॲपल कंपनीने घेतला.

परंतु, वारंवार मागणी करूनही इन्शुरन्स कंपनीचे नाव ॲपल कंपनीने उघड केले नाही आणि वार्षिक हप्ता मात्र, तक्रारदाराकडून घेतल्याचे बिलावरून स्पष्ट दिसत असल्याचे नमूद करून राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने कंपनीचे अपिल फेटाळले आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

अद्ययावत तंत्रज्ञान, उच्च गुणवत्ता आणि उत्तम डेटा सुरक्षा या कारणांसाठी इतर फोनच्या तुलनेत किंमत अधिक असूनदेखील आयफोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. कोणतीही महागडी वस्तू विकत घेताना, त्याबाबतच्या अटी नीट जाणून घेणे व बिल सांभाळून ठेवणे आवश्‍यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयात ॲपल कंपनीने राज्य ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून आणि युनिक आयडेंटिटी नंबरवरून चोरीला गेलेला आयफोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवरदेखील आहे, या राज्य ग्राहक आयोगाच्या निर्णयावर कंपनीने असा युक्तिवाद केला, की हा आदेश रद्द केला नाही तर कंपनीला धंदा बाजूला ठेवून पोलिसांचेच काम करावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करून राज्य ग्राहक आयोगाचे हे निरीक्षण रद्द केले. त्यामुळे ॲपल कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला. दरम्यान, कंपनीने तक्रारदाराला योग्य ती नुकसानभरपाई दिल्याने तक्रारदारही खूश झाला आणि हे प्रकरण निकालात निघाले.

(संदर्भ : ॲपल इंडिया प्रा. लि. विरुद्ध हरिशचंद्र मोहंती एस.एल.पी क्र. १८३४३/२०२१, १६-०२-२०२४ - न्या. विक्रम नाथ व न्या. सतीशचंद्र शर्मा)