- बी. एम. रोकडे

रिझर्व्ह बॅंकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, देशाच्या प्रगतीमध्ये सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता आणि सर्वसमावेशक वाढ हे महत्त्वाचे घटक आहेत. बॅंकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांची मालमत्तेची गुणवत्ता आणि कमाईतील वाढ सुरू असली, तरी वैयक्तिक कर्जांपैकी काही कर्जांमध्ये नजिकच्या काळातील बेलगाम वाढ ही मालमत्ता गुणवत्तेतील घसरणीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

त्यामुळे मजबूत जोखीम व्यवस्थापन आणि कर्ज देण्याच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांच्या बेलगाम वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

१. आर्थिक संस्थांनी अंतर्गत देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे, जोखमींकडे लक्ष देणे, योग्य सुरक्षा उपाय करणे.

२. आर्थिक संस्थांना लागू असलेल्या असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांवरील जोखीम वजन (रिस्क वेटेज) २५ टक्क्यांनी वाढवून १२५ टक्के करणे.

३. व्यावसायिक बँकांच्या; तसेच ‘एनबीएफसी’च्या क्रेडिट कार्ड बाकीवर अनुक्रमे १५० टक्के आणि १२५ टक्क्यांपर्यंत ‘वेटेज’ वाढविण्याचा निर्णय.

४. ‘एनबीएफसी’ आणि ‘एससीबी’च्या बाह्य मानांकनानुसार विद्यमान जोखीम वजन १०० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ते २५ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय.

असुरक्षित कर्जे

अ) कन्झ्युमर क्रेडिट एक्सपोजर- वैयक्तिक कर्जे

ब) वाहनांसारख्या नैसर्गिकरीत्या अवमूल्यन होत असलेल्या जंगम मालमत्तेवर देण्यात येणारी सर्व टॉप-अप कर्जे

क) क्रेडिट कार्ड बाकी गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांद्वारे सुरक्षित कर्जांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

आदेशाचे कारण

असुरक्षित कर्जाचे प्रमाण सरासरी १२ ते १४ टक्क्यांच्या तुलनेत २३ टक्के आहे, तर घरगुती बचत अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या एकूण १५ टक्के बँक कर्जवाढीलाही या कर्जांनी मागे टाकले आहे. यूबीएस बॅंकेच्या सर्वेक्षणानुसार, असुरक्षित कर्जांमुळे बॅंकांच्या तोट्यात २०२५ पर्यंत ५० ते २०० आधारभूत अंकांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

कर्जमर्यादा निश्‍चित करणे

बॅंका, एनबीएफसींनी ग्राहक कर्जांसाठी मर्यादेचा आढावा घेऊन योग्य जोखीम व्यवस्थापनासाठी सर्व असुरक्षित कर्जांतर्गत विविध उपविभागांच्या कर्जमर्यादा निश्चित कराव्यात. या मर्यादांचे काटेकोरपणे पालन आणि जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे सतत देखरेख करणे आवश्‍यक आहे.

संभाव्य परिणाम

१. जोखीम वजन म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कर्ज विभागातील जोखीमेसाठी तरतूद म्हणून ठरावीक भांडवली रक्कम बाजूला ठेवणे. जोखीम वेटेज जितके जास्त असेल, तितके जास्त भांडवल बॅंकांना राखून ठेवावे लागते. उदा. १०० रुपये कर्जासाठी भांडवल पर्याप्त रकमेमध्ये आधी आठ रुपये तरतूद करावी लागत होती, ती आता १० रुपयांपर्यंत वाढेल. साहजिकच बॅंकांच्या भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तरावर, निधी खर्चावर विपरीत परिणाम होईल.

२. बॅंका, विशेषत: एनबीएफसींच्या कर्जवृद्धीवर परिणाम होईल.

३. बॅंकांना कमाईवरील परताव्यात सुधारणा करण्यासाठी वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदरात वाढ करावी लागेल.

४. अशी कर्जे देताना बॅंका अधिक काळजी घेतील, त्यामुळे लोकांना अडचणीच्या वेळी कर्जे मिळणे कठीण होईल.

५. वित्तीय कंपन्यांच्या शेअरमध्ये काही काळासाठी मोठी घसरण होऊ शकते. १७ नोव्हेंबरला काही बॅंकांच्या शेअरमध्ये ६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली.

वरील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर होणार असल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात याचा परिणाम मर्यादित प्रमाणात जाणवेल.

(लेखक निवृत्त बॅंक उपमहाव्यवस्थापक आहेत.)