Budget 2024: आर्थिक वर्ष 2025 चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. मात्र, एक विशेष दिलासा देण्यात आला आणि तो म्हणजे सरकार काही जुन्या कर मागण्या मागे घेणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की सरकार 2009-10 आर्थिक वर्षापर्यंत 25,000 रुपयांपर्यंतची कर मागणी आणि 2014-15 पर्यंत 10,000 रुपयांपर्यंतची कर मागणी मागे घेईल. याचा फायदा 1 कोटी करदात्यांना होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मोठ्या संख्येने लहान किंवा विवादित प्रत्यक्ष कर मागण्या लेखापुस्तकात प्रलंबित आहेत. यातील अनेक मागण्या 1962 पूर्वीपासून होत्या. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना समस्या निर्माण होतात आणि त्यानंतरच्या वर्षांत परतावा जारी करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो.

करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यावर सरकारचे लक्ष असल्याचे त्या म्हणाल्या. वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी सरकार एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करेल, असेही सीतारामन म्हणाले.

आयात शुल्काच्या बाबतीतही बदल नाही

2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाप्रमाणे या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकराच्या बाबतीत आणखी कोणताही सवलत देण्यात आलेली नाही. कदाचित आयकर स्लॅब आणि कपातीबाबत काही घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा होती.

पण सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात असे काहीही झाले नाही. बाहेरून येणाऱ्या मालाच्या आयात शुल्काच्या बाबतीतही कोणतेही बदल झालेले नाहीत.