Budget 2024: 2024च्या आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने स्मार्टफोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील आयात शुल्कात कपात करू नये. सध्याच्या शुल्कात बदल केल्यास स्थानिक उत्पादनावर विपरीत परिमाम होऊ शकतो.

जीटीआरआयच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) या आर्थिक संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे दर कायम ठेवल्याने भारताच्या वाढत्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये उद्योगाची वाढ आणि दीर्घकालीन वाढ यांच्यात संतुलन राखण्यास मदत होईल.

सध्या आयात शुल्क किती आहे?

अहवालात म्हटले आहे की, सध्या भारतात स्मार्टफोनच्या आयात केलेल्या घटकांवर 7.5 टक्के ते 10 टक्के शुल्क आहे. हे कर बजेटमध्ये कायम ठेवावेत. बजेटमध्ये स्मार्टफोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या घटकांवरील आयात शुल्कात कोणतीही कपात करू नये. अर्थमंत्री सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

जीटीआरआयचे सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, कंपन्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आणि निर्यातीसाठी लागणारा कच्चा माल किंवा भांडवली वस्तू शुल्कमुक्त आयात करू शकतात. निर्यात प्रोत्साहन आणि विशेष आर्थिक झोन (SEZ) किंवा 100 टक्के निर्यात यासारख्या योजनांमुळे हे शक्य झाले आहे.

98% स्मार्टफोन भारतात बनवले जातात

GTRI ने अहवालात म्हटले आहे की, PLI (उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना) योजनेंतर्गत भारतातील स्मार्टफोन उद्योग हे सर्वात जास्त वाढणारे क्षेत्र बनले आहे. 2022 मध्ये US 7.2 बिलियन डॉलर वरून 2023 मध्ये US 13.9 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढ झाली आहे.

भारतात विकले जाणारे 98 टक्क्यांहून अधिक स्मार्टफोन स्थानिक पातळीवर बनवले जातात. भारतातील स्मार्टफोन उत्पादन क्षेत्राची वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी सध्याचे आयात शुल्क कायम ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.