Budget 2024 Expectations Realty sector: नाईट फ्रँक इंडिया आणि ॲनारॉकच्या रिअल इस्टेटच्या अलीकडील अहवालांनी या क्षेत्रातील तेजीचा तपशील दिला होता. कोविड काळात रिअल इस्टेट क्षेत्राचे कंबरडे मोडले होते, त्यात आता तेजी दिसून येत आहे. दिल्ली आणि मुंबईसह देशातील 8 मोठ्या शहरांमध्ये वेगाने घरांची विक्री झाली आणि 10 वर्षांचा विक्रम मोडला गेला.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत निवडणुका होणार असून या अर्थसंकल्पात सरकार मोठ्या घोषणा करणार नसल्याची चर्चा आहे. पण या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्याही अनेक अपेक्षा आहेत.

रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या सरकारकडून 4 मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या तर हे क्षेत्र आणखी मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याचे कारण असे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. घरांच्या विक्रीत वाढ झाल्यामुळे केवळ बांधकाम साहित्याची (रिबार, सिमेंट, गिट्टी, विटा इ.) विक्री वाढत नाही, तर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत.

1) रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा द्यावा

रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. क्रेडाई-एनसीआर (कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया एनसीआर) चे अध्यक्ष आणि गौर ग्रुपचे सीएमडी, मनोज गौर म्हणाले, 'देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये रिअल इस्टेटची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे. ही आमची सर्वात मोठी मागणी आहे.'

2) गृहकर्जावरील कर सवलत वाढवली पाहिजे

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढवण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांसाठी नियम सुलभ करण्यात यावेत तसेच जास्त रेपो दरामुळे गृहकर्ज महाग होत आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकार जोपर्यंत करात सूट देत नाही तोपर्यंत या क्षेत्राचा विकास होऊ शकणार नाही. अशी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी आहे.

काउंटी ग्रुप डायरेक्टर अमित मोदी म्हणाले, 'आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जावरील कर सवलत 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्याने या क्षेत्राला चालना मिळू शकते.

आलिशान घरांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली असली तरी परवडणाऱ्या घरांची विक्री कमी झाल्याचेही नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात समोर आले आहे. एकूण विक्रीमध्ये 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या घरांचा हिस्सा 2022 मध्ये 27% वरून 2023 मध्ये 34% पर्यंत वाढला. तसेच एकूण घरांच्या विक्रीतील परवडणाऱ्या घरांचा वाटा 30% पर्यंत खाली आला आहे. 2022 मध्ये हा वाटा 37% होता.

3) परवडणाऱ्या घरांबाबत दिलासा

नयन रहेजा म्हणाले, 'घरांची सतत वाढणारी मागणी आणि नवीन घरांची मर्यादित लॉन्चिंग पाहता, सरकारने परवडणाऱ्या घरांबाबतही काही दिलासादायक घोषणा केली तर बरे होईल.' लोकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात काही योजना जाहीर कराव्यात, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने परवडणाऱ्या घराची व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. सरकारने यामध्ये बदल केल्यास परवडणाऱ्या घरांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. सध्या परवडणाऱ्या घरासाठी दोन मोठ्या अटी आहेत. प्रथम- त्याची किंमत 45 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावी. आणि दुसरे म्हणजे, त्याचे क्षेत्रफळ 90 चौरस मीटरच्या मर्यादेत असावे.

परवडणाऱ्या घरांवर GST दर 1% आहे, तर या श्रेणीबाहेरील घरांवर 5% GST लागू होतो. दोन्ही अटी बदलण्याची मागणी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सची आहे. किंमत 45 लाख रुपयांवरून वाढवावी आणि क्षेत्रफळ 90 चौरस मीटरवरून वाढवावे.

4) शासनाने सिंगल विंडो सिस्टीम करावी

सरकारने या क्षेत्रासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्ससाठी काम केले पाहिजे. तसे झाल्यास या क्षेत्राला मोठी मदत मिळेल. यामुळे, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सला मंजूरीसाठी जास्त वेळ वाया जाणार नाही आणि उरलेला वेळ प्रकल्पाच्या बांधकामात आणि खरेदीदारांना वेळेवर वितरित करण्यासाठी वापरता येईल.