Budget 2024 Expectations Updates: आगामी अर्थसंकल्पात मोदी सरकार गरीब शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांवर विशेष लक्ष देण्याची शक्यता आहे. गेल्या 10 वर्षात सरकारने मनरेगावर बजेटमधील एकूण अंदाजापेक्षा जास्त खर्च केला आहे. जर आपण सरासरी पाहिली तर ती 29.6 टक्के आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतीची वाढ कमी असो वा जास्त, या वेळीही मनरेगावरचा खर्च वाढवण्याची तयारी सरकार करत आहे.

मनरेगावरील खर्चात सर्वाधिक वाढ कधी झाली?

सरकारने 2024 या आर्थिक वर्षात MGNAREGA वर 86,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर बजेटमध्ये 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्राथमिक अंदाज होता. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये कोविड महामारीदरम्यान, सरकारने बजेट अंदाजापेक्षा मनरेगावर 80.8 टक्के अधिक खर्च केला. कोविड महामारीमुळे प्रभावित झालेले FY21 आणि FY22 वर्ष जरी वगळले, तरी या योजनेवर सरकारचा खर्च सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 18 टक्के जास्त आहे.

सरकारी खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार कोविड महामारीनंतरच्या काही वर्षांत मनरेगाचा प्रारंभिक अंदाजपत्रक खर्च आणि वास्तविक खर्च यांच्यातील तफावत वाढली आहे. FY16 आणि FY20 मध्ये बजेट अंदाज आणि वास्तविक खर्च यांच्यातील फरक 16 टक्के होता. FY22 आणि FY24 मध्ये हा खर्च 34.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला. या काळात कृषी क्षेत्राची वाढ मंदावली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सरकारच्या एकूण खर्चात मनरेगाचा वाटा वाढला नाही

मनरेगाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकारकडे भरपूर वाव असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मनरेगावरील खर्चात दरवर्षी वाढ होत असली तरी एकूण अर्थसंकल्पात त्याचा वाटा कमी झाला आहे. FY24 मध्ये सरकारने मनरेगावर 86,000 कोटी रुपये खर्च केले. हे सरकारच्या एकूण खर्चाच्या केवळ 1.3 टक्के होते. आर्थिक वर्ष 19 मध्ये सरकारच्या एकूण खर्चात मनरेगाचा वाटा 2.1 टक्के होता.

एकूण खर्चात केंद्र सरकारच्या योजनांचा वाटा वाढला आहे

केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात योजनांवरील खर्चाचा वाटा गेल्या दशकात वाढला आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये 100 टक्के अनुदान आणि थेट हस्तांतरणाचे पैसे केंद्र सरकार खर्च करते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या अशा योजना ज्यांच्या खर्चात राज्यांचा वाटा आहे, त्यांचा केंद्राच्या एकूण खर्चात हिस्सा कमी झाला आहे. मनरेगा हे त्याचे उदाहरण आहे.