Budget 2024 Real Estate Sector: अर्थमंत्री निर्मला सितारामन २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी करत असताना रियल इस्टेट क्षेत्र सुध्दा वाढ आणि स्थिरतेची अपेक्षा ठेऊन आहे. या क्षेत्रातील प्रमुख भागधारकांनी सुध्दा त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करायला सुरूवात केली असून त्यांनी दीर्घकाळापासून हे क्षेत्र ज्या आव्हानांचा मुकाबला करत आहे त्यावर उपाय शोधून क्षेत्राचा विकास होण्यास सक्षम अशा योजना सुरु करण्यावर भर दिला आहे.

श्री प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र

श्री. शर्मा घरांची मागणी वाढविण्यासाठी 80सी आणि 24(ब) कलमांतर्गत कपात मर्यादा वाढविण्यासाठी गृहनिर्माणासाठी कर प्रोत्साहनांच्या वाढीची आवश्यकता अधोरेखित करतात. ते प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टमची मागणी करतात आणि किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी प्रोत्साहन, पीएमएवाय अंतर्गत लाभ विस्तार आणि महानगरांमध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तांना समाविष्ट करून परिभाषित करण्याची मागणी करतात.

वित्तपुरवठा सुलभ करून आणि स्वामीह स्ट्रेस फंडचा विस्तार करून तरलता समस्यांचे निराकरण करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जमीन संपादन सुलभ करणे आणि भाडे गृहनिर्माण धोरणांना प्रोत्साहन देणे शहरी विकासासाठी आवश्यक आहे. श्री. शर्मा यांना विश्वास आहे की या उपाययोजनांमुळे क्षेत्राचा पुनरुज्जीवन होईल आणि आर्थिक वाढीस महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल.

श्री. प्रितम चिवुकुला, सह-संस्थापक आणि संचालक, त्रिधातु रियल्टी आणि उपाध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय

श्री. चिवुकुला घरांची मागणी वाढविण्यासाठी गृहकर्जावरील व्याजावरील कर कपात वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात. ते मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम आणि किफायतशीर गृहनिर्माणासाठी प्रोत्साहन, जसे की कर सवलतींचा विस्तार आणि पीएमएवायच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याची मागणी करतात.

जीएसटी दरांचे सूसुत्रीकरण आणि रियल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्याने क्षेत्राला अर्थसहाय्य मिळण्यास होणारी अडचण दूर होऊ शकेल. त्यांनी शाश्वत विकास योजनांच्या गरजेवर आणि शहरी घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला. बाजारपेठेत स्थिरता आणण्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विशेष तरतुदी आवश्यक आहेत.

श्री. रोहन खटाऊ, संचालक, सीसीआय प्रोजेक्ट्स

श्री. खटाऊ गृहकर्जावरील व्याजावरील कर कपात मर्यादा वाढविण्याचे आणि रियल इस्टेट मागणी वाढवण्यासाठी सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

एफडीआय नियम सुलभ करणे आणि शाश्वत विकास पद्धतींना प्रोत्साहन देणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी योग्य तरतूद करण्यावर भर दिला ज्यामुळे नवीन विकास क्षेत्रे खुली होतील आणि विकासक आणि घर खरेदीदार दोघांसाठी अधिक संधी निर्माण होतील.

श्री. वेदांशु केडिया, संचालक, प्रेसकॉन ग्रुप

श्री. केडिया जीएसटीच्या रचनेचा पुनर्विचार करण्याची, रियल इस्टेट अधिक परवडणारे बनविण्यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि जीएसटी दरांचे शमन करण्याची मागणी करतात. ते भांडवली नफा करात सुधारणा, दीर्घकालीन नफ्यासाठी होल्डिंग कालावधी कमी करणे आणि 54 आणि 54ईसी कलमांतर्गत सवलती वाढविण्याचे आवाहन करतात.

एनआरआयना भारतीय रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास आणि प्रोत्साहन वाढविणे देखील महत्त्वाचे आहे. तरुण घरखरेदीदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत देणे आणि वरिष्ठांसाठी योग्य घरे देण्यासाठी भौगोलिक ट्रेन्ड्सचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता वाढवणाऱ्या, नियामक अडथळे कमी करणाऱ्या आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांची गरज आहे.

श्री सम्यक जैन, संचालक, सिद्धा ग्रुप

श्री. जैन करसवलती, सुलभ कर्जांची उपलब्धता आणि क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी तरलता सुधारण्याची गरज अधोरेखित करतात. त्यांनी नमूद केले की प्रथमच घर घेणार्‍या लोकांसाठी योजना तयार केल्याने मागणीत वाढ होऊ शकेल.

मुंबई सारख्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन या भागाचा विकास होऊ शकेल. या उपाययोजनांमुळे रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, ज्यामुळे एकूणच आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

श्रीमती. श्रद्धा केडिया-अगरवाल, संचालक, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स

श्रीमती. केडिया-अगरवाल यांनी विश्वास व्यक्त केला की विविध योजनांमुळे घरांच्या बाजारपेठेत वाढ होईल, जसे घरखरेदीदारांसाठी करसवलती आणि जीएसटीचे दर यांचा समावेश आहे. एफडीआय प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्याने आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षित करणे आवश्यक आहे कारण हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर भांडवलावर आधारीत क्षेत्र आहे.

त्यांनी अशा योजना तयार करण्याची सुचना केली की ज्यामुळे एनआरआय हे भारतीय रियल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक करतील त्याच बरोबर पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणेही आवश्यक आहे. या उपाययोजनांमुळे संलग्न उद्योगांना लाभ होईल आणि अनेक रोजगार निर्माण होतील, ज्यामुळे एकूणच आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

श्री. हिमांशु जैन, व्हीपी - विक्री, विपणन आणि सीआरएम, सॅटेलाइट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एसडीपीएल)

श्री. जैन विशेषतः महानगरांमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उपक्रमांना सतत समर्थन देण्याची गरज अधोरेखित करतात. घरखरेदी करणार्‍यांना करसवलती देणे आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद या दोन गोष्टींमुळे क्षेत्राची वाढ होण्यास मदत होईल. त्यांनी व्यावसायिक रियल इस्टेट मध्ये बदल आणि सुविधा देण्यासह रिट्सचा प्रसार करण्यावर भर दिला असून यामुळे गरजेचे भांडवल उपलब्ध होऊन गुंतवणूकीची संधीही मिळेल.

थोडक्यात रियल इस्टेट क्षेत्राला वाढ आणि स्थिरता मिळवून देण्यासाठी, तसेच देशाच्या आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि विकासास महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचे निराकरण करणारा बजेट अपेक्षित आहे.