Budget 2024 Expectations Updates: आर्थिक वर्ष 2025 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. समाजातील दुर्बल घटकांना दिलासा देऊन ग्रामीण मागणीला चालना देणे हा त्याचा उद्देश आहे. 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “ग्रामीण भारतावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे आणि हे सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये दिसून येते.''

रेटिंग एजन्सी ICRA ने आपल्या अहवालात अंतरिम बजेटच्या तुलनेत महसूल खर्चाचे लक्ष्य वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यासाठी नवीन योजना आणल्या जाऊ शकतात किंवा काही विद्यमान योजनांमध्ये वाटप वाढवले ​​जाऊ शकते. ICRA चा अंदाज आहे की सरकारचा महसूल खर्च 37 लाख कोटी ते 37.1 लाख कोटी रुपये असू शकतो, जो अंतरिम बजेटपेक्षा 50,000 ते 60,000 कोटी रुपये जास्त आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 6 ते 6.3 टक्के अधिक आहे. अतिरिक्त वाटप मोठ्या प्रमाणात व्याज आणि सबसिडीपासून स्वतंत्र असण्याची शक्यता आहे, असे बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालात म्हटले आहे. 2023 मध्ये कमी मान्सूनमुळे ग्रामीण मागणी कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाकडे वाटप वाढवण्याचा उद्देश आहे.

सामाजिक क्षेत्रांतर्गत, गुणवत्तेच्या अभावासारखा ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षणाला अतिरिक्त निधी मिळू शकतो. सामाजिक शास्त्रज्ञ अमिताभ कुंडू यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की, शिक्षणावर लोकांचा खर्च शून्य ते 2 लाखांपर्यंत आहे (श्रीमंत वर्गाकडून), यावरून शिक्षणात किती विषमता आहे हे दिसून येते. यासाठीही बजेटमध्ये अधिक निधीची तरतूद केली जाऊ शकते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेलाही जास्त पैसे मिळू शकतात. मनरेगाला FY25 च्या अंतरिम बजेटमध्ये 86,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजाप्रमाणेच होती. कुंडू म्हणाले, 'वृद्धी आणि रोजगारावर भर दिला जाईल. सरकारच्या स्थिरतेला सध्या कोणताही धोका नाही, त्यामुळे विकासाचा अजेंडा वाढवण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे.

भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेत आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्राला बजेटमध्ये 7 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. परंतु स्वच्छ भारत मिशन आणि जलशक्ती मिशन यांसारख्या अनेक सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या वाटपात फारशी वाढ अपेक्षित नाही.

सरकार थेट लाभ हस्तांतरण वाढवू शकते. पीएम किसान सन्मान निधीसाठी बजेटमध्येही निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. एलारा कॅपिटलने अलीकडेच असेही म्हटले आहे की सरकार पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम वाढवू शकते आणि मनरेगाचे वाटप वाढवण्यासाठी अधिक खर्च करू शकते.