Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी तरतूद वाढवू शकतात. आरोग्यावरील सरकारी खर्च अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. आरोग्यावरील सरकारी खर्च जीडीपीच्या फक्त 0.3 टक्के आहे. कोविड काळात आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या 0.41 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. पण, तेव्हापासून तो 0.28 टक्क्यांवर आला आहे.

आरोग्यावरील भांडवली खर्चही वाढलेला नाही

आरोग्यावरील भांडवली खर्चात कोणताही बदल झालेला नाही. FY22 आणि FY24 दरम्यान सरासरी खर्च 3.7 टक्के आहे. या काळात आरोग्यावरील एकूण खर्चात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा वाटाही कमी झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाचा हा अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे.

एकूण खर्चात NHM चा वाटा कमी झाला

आरोग्यावरील एकूण खर्चामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा (NHM) वाटा कोविडपूर्वी 60 टक्क्यांहून अधिक होता. तो 54.6 टक्क्यांवर आला आहे. FY24 मध्ये तो एका दशकातील सर्वात कमी होता. NHM ही केंद्र सरकारची योजना आहे.

त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे. यावरील खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे उचलते. या सोबत एकूण खर्चात केंद्र सरकारच्या योजनांचा हिस्सा कमी होत आहे.

पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेवरील खर्च वाढला

FY19 आणि FY24 दरम्यान NHM वरील खर्चाची वार्षिक वाढ (CAGR) 5.2 टक्के आहे. परंतु, या कालावधीत, NHM अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत खर्चात 27.7 टक्के वाढ झाली आहे.

PM-JAY वरचा एकूण खर्च FY24 मध्ये 6,800 कोटी रुपये होता, तर FY19 मध्ये तो 2,000 कोटी रुपये होता. या योजनेअंतर्गत लोकांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळते. या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबाला वार्षिक 5 लाख रुपयांचे आरोग्य कवच मिळते.

पंतप्रधान जन आरोग्याचा लाभ घेण्यात दक्षिणेकडील राज्ये पुढे

PM-JAY डॅशबोर्डनुसार, या योजनेअंतर्गत रुग्णालयांमध्ये 6.86 कोटी रुग्ण दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 19 लाख घटना गेल्या 30 दिवसांत घडल्या आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांनी या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे.

तामिळनाडूमध्ये 90 लाख लोकांनी, तर कर्नाटकात ही संख्या 66 लाख आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने आरोग्यासाठी 90,658 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आरोग्यावरील भांडवली खर्च 4.8 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. वर्षभरापूर्वी त्यात 3.4 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.