मुंबई: राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (अर्थात कंपनी आणि महामंडळांना) गत आर्थिक वर्षात तीन हजार ६२३ कोटींचा तोटा झाला आहे. तोट्यातील ४७ पैकी निव्वळ चार कंपन्यांचा तोटा तब्बल तीन हजार ३५५ कोटी इतका आहे. एकूणच राज्य शासन हे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे अहवालातून दिसत आहे. तोट्यातील कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करावे किंवा या कंपन्या बंद कराव्यात, अशा सूचना ‘कॅग’च्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील अहवाल मार्च २०२४ मध्ये सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याची अर्थव्यवस्था, संविधानिक मंडळे आणि सरकारी कंपन्यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत.

शासनाच्या विविध विभागांशिवाय नागरिकांना स्वस्त दरात उत्पादने पुरवणे, खासगी क्षेत्रातील मक्तेदारीवर नियंत्रण ठेवणे, शासनाला विकास कामांसाठी नफा मिळवून देणे या उद्देशाने शासनाकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील ११० उपक्रमांची उभारणी केली आली आहे. यात विविध महामंडळे आणि कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने ऊर्जा, वित्त, सेवा, पायाभूत सुविधा, कृषी व संलग्न व्यवसाय, उत्पादन व अन्य अशा सात वर्गवारीत हे उपक्रम विभागले आहेत.

शासनाने या ११० कंपन्यांमध्ये ३१ मार्च २०२३ अखेर दोन लाख ३३ हजार ६२६ कोटी ८९ लाख इतक्या रकमेची गुंतवणूक केली आहे. तर १,२२० कोटी ८३ लाखांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज दिले आहे. तसेच या कंपन्यांना सुलभ कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी शासनाकडून परतफेडीची हमीही घेण्यात आली आहे.

शासनाकडून ११० कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली असली तरी केवळ ४७ कंपन्याच फायद्यात असून ४५ कंपन्या तोट्यात आहेत. उर्वरित १८ पैकी १० कंपन्यांनी ना नफा, ना तोटा दर्शविला आहे. तर ८ उपक्रमांनी त्यांचे पहिले आर्थिक विवरणही सादर केले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

‘कॅग’ची निरीक्षणे

राज्यातील ९६ सरकारी कंपन्या व महामंडळांची २६१ खाती थकबाकीत होती. या संस्थांनी त्यांची वित्तीय विवरण पत्रे ठरलेल्या कालमर्यादेत सादर केलेली नाहीत.

सरकारच्या ४७ कंपन्यांनी एकूण १,८३३ कोटी २९ लाख रुपयांचा नफा कमावला आहे. यातील ९०.९३ टक्के नफा हा १० कंपन्यांनी मिळवला आहे.

सरकारच्या ४५ कंपन्यांना ३,६२३ कोटी ४० लाख इतका तोटा झाला आहे. यातील ९० टक्के तोटा केवळ चार कंपन्यांचा आहे.

फायद्यातील कंपन्या

महापारेषण, महावितरण, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, शेती महामंडळ, विदर्भ सिंचन विकास, वखार महामंडळ, कोकण सिंचन, फिल्म सिटी, पोलिस गृहनिर्माण संस्था आणि मिहान इंडिया लिमिटेड.

अहवाल पटलावर आलाच नाही

‘कॅग’ने आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हा अहवाल पटलावर ठेवणे आवश्यक होते. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल पटलावरच ठेवला गेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

• सरकारी कंपन्या, महामंडळ : ११०

• पैकी वैधानिक मंडळ : १०

• सरकारी कंपन्या : ८७

• शासकीय नियंत्रणात इतर कंपन्या : १२