Paytm Payments Services Crisis: पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या (PPSL) अडचणी वाढत आहेत. सरकार चीनकडून थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) चौकशी करत आहे. PPSL ने नोव्हेंबर 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज केला होता. RBI ने नोव्हेंबर 2022 मध्ये PPSL चा अर्ज नाकारला आणि FDI नियमांनुसार प्रेस नोट 3चे पालन करण्यासाठी कंपनीला तो पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितले.

पेटीएमची कंपनी वन-97 कम्युनिकेशन लिमिटेडने (ओसीएल) चिनी फर्म अँट ग्रुप कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. यानंतर कंपनीने 14 डिसेंबर 2022 रोजी आवश्यक अर्ज दाखल केला. सरकारी समिती PPSL मध्ये चीनच्या गुंतवणुकीची चौकशी करत आहे. चौकशीनंतरच एफडीआयच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाईल. (Centre examining FDI flow from China in Paytm Payments Services)

पीपीएसएलने ऑनलाइन व्यापाऱ्यांसाठी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) होण्यासाठी अर्ज केला होता. RBIने नंतर PPSL ला मागील गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळवून अर्ज पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितले होते. (Govt examining FDI flow from China in Paytm Payments Services)

"पेमेंट एग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला एफडीआयची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे आणि हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे," असे पेटीएम प्रवक्त्याने सांगितले. प्रवक्त्याने सांगितले की, PPSL ने यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे.

प्रेस नोट 3 नुसार, भारताशी जमीन सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान हे देश भारताशी जमीन सीमा सामायिक करतात.