Inflation in India: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारच्या कामाची माहिती दिली. राजधानी दिल्लीत G20 च्या बैठकीला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

पण भारतातील महागाई नियंत्रणात आणणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. चलनवाढीमुळे बाजारात दीर्घकाळ मागणी कमी होते आणि व्याजदर जास्त असल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

महागाईने 15 महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे

जुलैमध्ये भारताच्या महागाई दरात प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आणि ती 7.44 टक्क्यांपर्यंत वाढली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की महागाईचा दर गेल्या 15 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे.

अवकाळी पाऊस आणि पुरवठा साखळीतील कमतरता यामुळे देशात टोमॅटो, कांदा आदी भाज्यांच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत त्याचा परिणाम महागाई दरावर दिसून येत आहे.

पुरवठा साखळीकडे लक्ष द्यावे लागेल

यासोबतच केंद्रीय बँकांकडून व्याजदरात वाढ करण्याकडे महागाई नियंत्रण करण्याचे एकमेव साधन म्हणून पाहू नये, असेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय पुरवठा साखळीकडेही सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

चांगली पुरवठा साखळी नसताना महागाई नियंत्रित करणे कठीण होऊ शकते. अन्नधान्य महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने गेल्या 2 ते 3 महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये पांढर्‍या बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी, कांदे आणि टोमॅटोची स्वस्त विक्री इ.

ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी होणार नाही

अर्थमंत्र्यांनी ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आणि सांगितले की इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही.

रॉयटर्सकडून बातम्या येत होत्या की केंद्र सरकार देशात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणावर काम करत आहे आणि लवकरच ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

इलॉन मस्कच्या टेस्लासारख्या कंपन्यांना ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी न करण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे मोठा फटका बसू शकतो.