Chandrayaan-3 Update: रशियाच्या लुना 25 च्या क्रॅशनंतर संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या चांद्रयान 3 वर लागल्या आहेत. या आठवड्याच्या अखेरीस, चांद्रयान 3 चंद्राच्या पृष्ठभागावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगचा प्रयत्न करेल. तसे झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फायदा होईल.

देशाच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासोबतच जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटाही वाढेल.

जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था 550 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास पोहोचली आहे आणि भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था सध्या 10 ते 11 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे. चांद्रयान 3 च्या यशामुळे या अर्थव्यवस्थेत वाढ पाहायला मिळू शकते.

भारत आणि ग्लोबल स्पेस इकॉनॉमी

Deloitte च्या अहवालानुसार, 2013 पासून, 1,791 कंपन्यांमध्ये खाजगी इक्विटीद्वारे 272 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधी उभारण्यात आला आहे.

स्पेस फाउंडेशनने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की 2023 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था आधीच 546 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे.

गेल्या दशकात अवकाश अर्थव्यवस्थेत 91 टक्के वाढ झाली आहे. जर आपण भारताबद्दल बोललो, तर भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था 2025 पर्यंत 13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची होण्याची अपेक्षा आहे. 2020 पर्यंत 9 अब्ज डॉलर्स होती. याचा अर्थ भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील जागतिक वाटा खूपच कमी आहे.

चांद्रयान 3 चा फायदा कसा होईल?

जगात जिथे अंतराळ मोहिमा झाल्या आहेत तिथे जागतिक अर्थव्यवस्थेसोबतच सर्वसामान्यांनाही याचा मोठा फायदा झाला आहे.

इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर पाण्याच्या पुनर्वापरासह स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा समावेश, शिक्षण, सौर उत्पादन आणि आरोग्य तंत्रज्ञान इ. साठी त्याचा फायदा होईल.

अनेक अहवाल सूचित करतात की जग आधीच अवकाश अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीच्या टप्प्यात आहे. चंद्रावर यशस्वी लँडिंगनंतर भारताची तांत्रिक क्षमता देखील वाढेल.

ऑस्ट्रेलियाची अंतराळ अर्थव्यवस्था

अलीकडे अनेक देशांनी अवकाश अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केला आहे. अशा देशांनाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आगामी काळात खूप फायदा होऊ शकतो. यासोबतच इतर देशांनाही या अर्थव्यवस्थेत येण्यासाठी सातत्याने प्रेरणा मिळत आहे.

ऑस्ट्रेलियामध्ये, ऑस्ट्रेलियन सिव्हिल स्पेस स्ट्रॅटेजी 2019-2028 चे उद्दिष्ट आहे की GDP मध्ये या क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करून 12 अब्ज डॉलर होईल आणि 2030 पर्यंत अतिरिक्त 20,000 नोकऱ्या निर्माण होतील.

खासगी अवकाश क्षेत्राला चालना मिळेल

भारत आणि दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय भागीदार आर्थर डी. लिटिल आणि बर्निक चित्रन मैत्रा यांनी नुकताच त्यांचा अहवाल सादर केला. भारतातील अंतराळावरील सरकारी खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

देशातील खासगी अवकाश क्षेत्रही आपली गुंतवणूक वेगाने वाढवत आहे. यासोबतच सरकारी धोरणे व्यावसायिक अवकाश उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देत आहेत. त्यामुळे भारतीय अवकाश उद्योग मोठ्या बदलाकडे वाटचाल करत आहे. भारतातील खाजगी क्षेत्राला चालना मिळेल.