- डॉ. अपूर्वा जोशी

भारताने २०१३ मध्ये प्रत्येक कंपनीच्या संचालक मंडळावर किमान एक महिला संचालक नेमण्याची सक्ती करणारा कायदा आणला आहे. हा एक ऐतिहासिक बदल आहे, जो देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करेल.

या बदलामागे अनेक कारणे आहेत. या बदलामुळे महिलांना नेतृत्व करण्याची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिलांचा सहभाग वाढल्याने, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होऊन आपल्या क्षमता सिद्ध करता येतील.

दृष्टीकोन, अनुभव वैविध्य

महिला संचालक विविध दृष्टीकोन आणि अनुभव संचालक मंडळासमोर आणतात, ज्यामुळे चांगल्या निर्णयांना प्रोत्साहन मिळते. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की महिलांचा सहभाग असलेले संचालक मंडळ अधिक कार्यक्षम आणि नावीन्यपूर्ण निर्णय घेणारे असते. कारण महिलांची सचोटी ही वादातीत असते. त्यांच्यासमोर येणाऱ्या कोणत्याही गैरप्रकारांना त्या सहसा मान्यता देत नाहीत.

प्रेरणास्थान

संचालक मंडळांवरील महिला या इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनतात. समाजावर त्यांचा प्रभाव पडत जातो आणि पर्यायाने महिला संचालकामुळे कंपनीची प्रसिद्धी वाढत जाते. एकूणच काय, तर सचोटी, क्षमता आणि नावीन्यपूर्णता असा संगम असल्याने महिलांचा संचालक मंडळावरील सहभाग ही केवळ एक कायदेशीर अपरिहार्यता न राहता, एक उत्तम अनुभव ठरतो.

गेल्या काही वर्षांत, भारतात नोंदणीबद्ध कंपन्यांमधील महिला संचालकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मात्र, ही आकडेवारी पाहता आणखी अनेक कंपन्यांना महिला संचालकांची गरज भासणार आहे, असे जाणवते. कारण महिला संचालकांची गरज ही केवळ नोंदणीकृत कंपन्यांसाठी मर्यादित न राहता इतर कंपन्यांनादेखील भासणार आहे.

एक महिला संचालक अनिवार्य

भारतात, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १४९ नुसार विशिष्ट वर्गांच्या कंपन्यांनी (कायद्याने विहित केलेल्या) किमान एक महिला संचालक नियुक्त करणे आवश्यक आहे. कंपनी नियुक्ती आणि संचालकांची पात्रता नियम २०१४ च्या नियम ३ मध्ये असे नमूद केले आहे, की कलम १४९ अंतर्गत महिला संचालक नियुक्त करण्याची आवश्यकता पुढील कंपन्यांना लागू होते-

१) प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनी

२) शंभर कोटी किंवा त्याहून अधिक पेड-अप शेअर कॅपिटल (भांडवल) असलेली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी किंवा

३) तीनशे कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्या.

गेल्या २०२३ च्या अखेरीस, देशातील सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर ४७०० च्या आसपास महिला संचालक होत्या. पण स्टॉक एक्स्चेंजच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ६००० पेक्षा जास्त कंपन्या सूचिबद्ध आहेत आणि ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री असलेल्या आणि १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या कंपन्यांची आकडेवारी सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही.

प्रत्येक संचालक मंडळावर एक महिला असा जरी हिशेब केला तरी आज किमान २००० महिला संचालकांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यातच कंपनी कायद्यानुसार, स्वतंत्र महिला संचालकांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जास्तीत जास्त दोनच वेळा नियुक्त केले जाऊ शकते.

बऱ्याच सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालकांची ही दहा वर्षांची मुदत २०२४ मध्ये संपणार आहे. यामुळे महिला संचालकांच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. स्वतःच्या कंपन्या यशस्वीपणे चालवत असलेल्या किंवा सरकारी संस्थेत मोठ्या हुद्द्यावर असणाऱ्या किंवा संचालक मंडळावर काम करायचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या महिलांना संचालक मंडळावर प्राधान्य दिले जाते.