- ॲड. रोहित एरंडे

सध्याच्या ऑनलाइन जमा‍न्यात सायबर फ्रॉडचे प्रमाण वाढले आहे. वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून लोकांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. अनेकदा अशा फसवणुकीत खातेदाराची किंवा बँकेची चूक नसते, तरीही अशी गेलेली रक्कम भरून देण्याची जबाबदारी बँकेची असते का?

असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोस पूनावाला यांच्या खंडपीठापुढे नुकताच उपस्थित झाला. विविध कायदेशीर तरतुदी व भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) नियमावली यांचा उहापोह करून न्यायालयाने बँकेच्या विरोधात निकाल देत, ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

फार्मा सर्च आयुर्वेद प्रकरण

मुंबईतील फार्मा सर्च आयुर्वेद प्रा.लि. या कंपनीचे बँक ऑफ बडोदाच्या वरळी शाखेत खाते आहे. या खात्यामध्ये एक ऑक्टोबर २०२२ रोजी कोणताही ‘ओटीपी’ न येता ‘बेनिफिशिअरी’ दाखल झाले आणि दुसऱ्या दिवशी दोन ऑक्टोबर रोजी सकाळी केवळ १३ मिनिटांच्या कालावधीत वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे एकूण ७६ लाख ९० हजार १७ रुपये डेबिट झाल्याचे एकामागोमाग एक मेसेजेस कंपनीच्या अकाउंटंटला मिळाले.

दोन ऑक्टोबर हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असल्याने असे पैसे देण्याचे कोणतेच व्यवहार कंपनीने केलेले नसतात आणि त्यामुळे मोठा फ्रॉड झाल्याची कंपनीच्या लोकांची खात्री झाली आणि लगेचच कंपनीतर्फे वरळी पोलीस स्टेशनच्या सायबर सेलकडे तक्रार दाखल करण्यात आली.

बँक मॅनेजरकडेही तक्रार करून कंपनीचा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ‘ब्लॉक’ करण्याची सूचना देण्यात आली. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी वरळी पोलिस स्टेशनमध्ये ‘एफआयआर’ दाखल करून बँकेत झालेल्या एकूण २० बेकायदेशीर व्यवहारांचीही माहिती दिली. चार दिवसांनी कंपनीकडून बँकेने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली?

‘आरबीआय’ला पाठवलेल्या सिक्युरिटी इन्सिडेंट रिपोर्टची प्रत याबाबत विचारणा करण्यात आली. दरम्यान, कंपनीतर्फे ‘आरबीआय’ लोकपालकडे दाखल केलेली तक्रार अमान्य होऊन ती बँकेकडेच वर्ग केली होती. तर, या प्रकारात बँकेची कोणतीही चूक नाही; बँकेने नियमाप्रमाणे वर्तन केले आहे, असे सांगून बँकेने कंपनीची तक्रार १० जानेवारी २०२३ रोजी नामंजूर केली.

उच्च न्यायालयाचा निकाल

‘आरबीआय’च्या परिपत्रकाचा हवाला व बँकेच्या नियमावलीप्रमाणेदेखील बँकेने वर्तन केले नाही म्हणून बँक पैसे देण्यास बांधील आहे, अशी मागणी करत कंपनीने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्वतःहून सायबर सेलकडून काही तपासणी अहवाल मागितले.

त्यातून ‘बेनिफिशरी’ ॲड होताना कंपनीला कोणतेही संदेश पाठवले गेले नव्हते, हे सिद्ध झाले.बँकेतर्फे शेवटपर्यंत त्यांच्यावरील आरोप फेटाळण्यात आले व कंपनीतर्फेच कोणीतरी सामील असल्याचे आरोप करण्यात आले. अशा सर्व अहवालांचे अवलोकन करून न्यायालयाने बँक व खातेदार दोघेही या फ्रॉडला त्यांची चूक नसताना बळी पडले आहेत.

मात्र, खातेदाराने वेळेत बँकेला सूचना दिल्या असल्यामुळे कंपनीने गमावलेली ७६ लाख ९० हजार १७ रुपयांची रक्कम व त्यावर सहा टक्के व्याज बँकेने कंपनीला द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. बँक खातेदार आणि अनावधानाने ‘सायबर फ्रॉड’ना बळी पडणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांसाठीही हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक व बँक नियम

‘आरबीआय’ ने ६ जुलै २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. जेव्हा एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो व त्यामध्ये बँकेचा सहभाग वा निष्काळजीपणा वा त्रुटी असेल किंवा बँकेची किंवा खातेदाराची चूक नसेलही;

पण एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीमुळे (थर्ड पार्टी) फ्रॉड होतो व खातेदार लगेचच कामकाजाच्या तीन दिवसांमध्ये बँकेला अशा फ्रॉडची कल्पना देतो, तेव्हा खातेदाराला त्या फ्रॉडसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.

त्याचप्रमाणे बँकेला अशा व्यवहारांची कल्पना मिळाल्यापासून बँकेने १० दिवसांच्या आत पैसे खातेदाराच्या खात्यात वर्ग करावेत; तसेच अशा ऑनलाइन फ्रॉडमध्ये खातेदाराचा सहभाग आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेवर राहील, असे यात नमूद केले आहे. बँकेच्या ऑनलाइन फ्रॉड संदर्भातील स्वनियमावलीप्रमाणे, कामकाजाच्या सात दिवसांत खातेदाराने बँकेला अशा थर्ड-पार्टी फ्रॉडची कल्पना दिली, तर खातेदाराची कोणतीही जबाबदारी नाही.

(संदर्भ : जयप्रकाश कुलकर्णी व इतर विरुध्द बँकिंग ओम्बुड्समन व इतर, रिट याचिका क्र. ११५०/२०२३, निकाल दि : १३/०६/२०२४)