देशाच्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘डिफेन्स’ अर्थात, संरक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल ७२.६ अब्ज डॉलर, म्हणजेच साधारण सहा लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. चीनचा हाच खर्च तिपटीहून अधिक म्हणजे २२५ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड आहे. चीनने त्यांचा हा खर्च गेल्या २५ वर्षांत २५ पटीने वाढविला आहे.

परंतु, भारताने मात्र फक्त सात पटीने वाढ केली आहे. अमेरिकेतील संरक्षण विषयक वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या फक्त टॉप पाच कंपन्यांचे उत्पन्न ३५० अब्ज डॉलर आहे, तर भारतातील अशा सर्व कंपन्यांचे मिळून उत्पन्न आहे फक्त १० अब्ज डॉलर. अर्थात, या क्षेत्रामध्ये अजून मोठी वाढ अपेक्षित आहे. हे खर्च प्रचंड वाढत असण्याचे कारण म्हणजे, जे देश स्वतःचे संरक्षण करावयास असमर्थ व दुबळे असतात, त्या देशांमध्ये (युद्धांमध्ये होणारी जीवितहानी सोडून), गरिबी, बेरोजगारी, गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळते.

संरक्षण क्षेत्रासाठी भारताची महत्त्वाची पावले

आयात बंदी : देशाच्या संरक्षणासाठी आपण शस्त्रास्त्रांची, विमानांची, युद्ध नौकांची अथवा त्यांच्या सुट्या भागांची प्रचंड आयात करतो. यापुढे, अशा गोष्टींसाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहणे महागात पडण्याची शक्यता ओळखून, ‘आत्मनिर्भर’ संकल्पने अंतर्गत, देशात या वस्तूंचे उत्पादन वाढावे या हेतूने,

भारताने अशा काही वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. सध्या या यादीत ९२८ गोष्टी आहेत, ज्या आयात करता येणार नाहीत. त्या आपल्या देशातच बनविल्या जातील, ज्याने आपले परावलंबित्व कमी होईल आणि देशातील रोजगारसुद्धा वाढेल.

खासगी क्षेत्राला १०० टक्के परवानगी परकी संस्थांना ७४ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी डिफेन्स इंडस्ट्रिअल कॅरिडॉर नियोजित. निर्यातीला प्रोत्साहन, ज्यायोगे आज भारतातील शंभरहून अधिक कंपन्या ८५ देशांना संरक्षणविषयक वस्तूंची निर्यात करीत आहेत.

या विभागाला येणारे महत्त्व ओळखून, एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाने संरक्षण या विभागासाठीची स्वतंत्र योजना बाजारात आणली आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना आहे. योजनेचा तपशील सोबतच्या तक्त्यात दिला आहे.

एचडीएफसी डिफेन्स फंड (एनएफओ)

योजनेची सुरुवात १९ मे २०२३

योजना बंद २ जून २०२३

कमीत कमी रक्कम १०० रुपये

कमाल रक्कम बंधन नाही

एका युनिटची किंमत १० रुपये

डी-मॅट खाते आवश्यक नाही

युनिट्स मिळण्याची शक्यता अर्ज करण्यात आलेली संपूर्ण युनिट्स मिळतील

योजनेचे स्वरूप डिफेन्स विभाग

योजना कोणत्या ‘कॅप’मध्ये येते? फ्लेक्झी कॅप

(लार्ज, मिड आणि स्मॉल)

योजनेचा बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स

सध्याचे एकूण लिस्टेड शेअर २१, ज्यामध्ये २ लार्ज कॅप, १ मिड कॅप आणि १८ स्मॉल कॅप असतील.

सार्वजनिक आणि

खासगी कंपन्या ८ आणि १३

‘रिस्क-ओ-मीटर’नुसार जोखीम सर्वांत जास्त

जोखीम काय?

भारत किंवा इतर देशांच्या संरक्षणविषयक धोरणात बदल झाला, तर हे क्षेत्र अडचणीत येऊ शकते. परंतु, सध्याची जगामधील परिस्थिती पाहता, संरक्षणावरील खर्च सुरूच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

या विभागातील कंपन्यांचा भारत सरकार हा एकमेव मोठा ग्राहक आहे. परंतु, आपली निर्यात वाढते आहे, ज्यामुळे कालांतराने केवळ भारत देशावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.या विभागातील अतिशय कमी शेअर लिस्टेड असल्याने ‘केंद्रीकरण जोखीम’ आहे. परंतु, जसजसे नवे ‘आयपीओ’ येतील, तशी ही जोखीम कमी होईल.स्मॉल कॅप शेअरची संख्या सर्वांत जास्त १८ आहे, त्यामुळे अस्थिरता आणि तरलतेची जोखीम आहे.

गुंतवणूक कोणी करावी?

‘जोखीम जास्त-परतावा जास्त’, हे पचविण्याची ताकद असणाऱ्यांनीच सर्व गोष्टींचा विचार करून आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, दीर्घकाळासाठी, त्यांच्या एकूण पोर्टफोलिओच्या पाच टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करायला हरकत नाही.

सुहास राजदेरकर (लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीशी निगडित असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)