- डॉ. दिलीप सातभाई

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकार महसूल वाढविताना कर सुलभीकरण, करदात्यांची सेवा सुधारणे, कर निश्चितता प्रदान करणे आणि वाद-विवाद कमी करण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू ठेवेल, असे प्रतिपादन केले होते.

त्या अनुषंगाने, ‘प्रत्यक्ष करविवाद से विश्वास’ योजना एक ऑक्टोबर २०२४ पासून कार्यान्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये अशाच योजनेचा १.५० लाख करदात्यांनी लाभ घेतल्याने सरकारकडे सुमारे ५३,६२४ कोटी रुपयांचा कर जमा झाला होता, तर ९९,७५६ कोटी रुपयांची प्रकरणे निकालात निघाली होती.

सध्या प्रत्यक्ष कर विभागाच्या सुमारे २.७० कोटी करवसुलीच्या मागण्या असून, त्यासाठी ३५ लाख कोटी रुपये विविध कायदेशीर मंचांवर विवादित आहेत. त्यामुळे ही योजना सरकार आणि करदाते दोघांच्या दृष्टीने लाभदायी ठरण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या योजनेचा कालावधी कधी पूर्ण होईल, याची तारीख मात्र निश्चित करण्यात आलेली नाही.

योजनेचा लाभ कोणाला?

या योजनेचा लाभ अशा सर्व करदात्यांना मिळू शकतो, ज्या करदात्यांचे करनिर्धारणेत वाद निर्माण झाल्याने प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे २२ जुलै २०२४ रोजी अपील प्रलंबित आहे. ज्या करदात्यांनी रिट किंवा विशेष याचिका (अपील) दाखल केले असून, ते प्रलंबित आहे. कर अपील न्यायाधिकरण, आयोग- सहआयुक्त (अपील) तसेच डिस्प्युट रिझोल्यूशन पॅनेलसमोर प्रलंबित प्रकरणे आणि प्राप्तिकर आयुक्तांसमोर प्रलंबित पुनर्विचार याचिकांचादेखील पहिल्यांदाच समावेश असेल.

काय आहे योजना?

विवादित प्रत्यक्ष कर, व्याज, शुल्क आणि त्यावरील दंड मान्य नसल्याने करदात्याने ३१ जानेवारी २०२० नंतर अपील दाखल केले असल्यास आणि त्यानंतर २२ जुलै २०२४ पर्यंत त्याच मंचाकडे अद्यापही प्रलंबित असल्यास अशा करदात्यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी विवादित प्रत्यक्ष कर १०० टक्के भरला किंवा ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर विवादित प्रत्यक्ष कराच्या ११० टक्के रक्कम भरल्यास त्याचे सर्व व्याज, शुल्क व दंड, शिक्षा माफ करण्यात येणार आहे.

विवादित प्रत्यक्ष कर, व्याज, शुल्क आणि त्यावरील दंड मान्य नसल्याने करदात्याने ३१ जानेवारी २०२० पूर्वी अपील दाखल केले होते आणि त्यानंतर २२ जुलै २०२४ पर्यंत त्याच मंचाकडे अद्यापही प्रलंबित असल्यास अशा करदात्यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी विवादित प्रत्यक्ष कर ११० टक्के भरला किंवा ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर विवादित प्रत्यक्ष कराच्या १२० टक्के रक्कम भरल्यास त्याचे सर्व व्याज, शुल्क व दंड, शिक्षा माफ करण्यात येणार आहे.

करदात्याने करविभागाने लावलेल्या व्याज, दंड किंवा शुल्क संदर्भात अपील केले असल्यास व असे अपील ३१ जानेवारी २०२० नंतर; परंतु २२ जुलै २०२४ च्या आत दाखल केले असल्यास विवादित व्याज, शुल्क व दंड रकमेच्या २५ टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर पूर्वी किंवा ३० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबरनंतर भरल्यास उर्वरित व्याज, दंड, शुल्क माफ केले जाईल.

करदात्याने असे अपील ३१ जानेवारी २०२० पूर्वी दाखल केले असल्यास व २२ जुलै २०२४ रोजी प्रलंबित असल्यास विवादित व्याज,शुल्क व दंड रकमेच्या ३० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर पूर्वी किंवा ३५ टक्के रक्कम ३१ डिसेंबरनंतर भरल्यास उर्वरित व्याज, दंड, शुल्क माफ केले जाईल.

तोट्याच्या विवरणपत्राबाबतीत, जेथे कर विभागाने केलेल्या उत्पन्नातील वाढीमुळे तोटा कमी झाला आहे, करदात्याला अशा क्रेडिट/तोटा/घसारा याच्याशी संबंधित कराची रक्कम विवादित कराच्या रकमेत समाविष्ट करण्याचा किंवा कमी केलेले कर क्रेडिट/तोटा/घसारा पुढे नेण्यासाठी पर्याय असेल.

प्राप्तिकर आयुक्तांकडे (अपील) अपील प्रलंबित असल्यास किंवा ‘डीआरपी’पुढे आक्षेप प्रलंबित असल्यास आणि ट्रायब्युनलच्या (आयटीएटी) आदेशानुसार करदात्याच्या स्वतःच्या प्रकरणाद्वारे ही समस्या समाविष्ट असल्यास देय रक्कम प्रदान केलेल्या रकमेच्या निम्म्यापर्यंत कमी होईल.

करदात्यांनी काय करावे?

वादविवाद निराकरण योजना ही प्रदीर्घ प्रलंबित दावे, विशेषत: प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अपिलांच्या निराकरणासाठी एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्याचा फायदा घेणे उचित आहे. व्याज, दंड, फी आणि शिक्षा पूर्णपणे माफ केल्यामुळे करदात्यांना करविवाद लवकर बंद करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्याची संधी मिळेल.

करदात्यांनी विवादित मुद्द्यांचे गुण, गुंतलेल्या पैशाचे प्रमाण, दाव्याचा खर्च आणि अनेक वर्षे आवर्ती समस्या आदी विविध निकषांच्या आधारे या योजनेचा लाभ घ्यायचा की नाही, हे ठरविण्यासाठी विवादित कराची रक्कम महत्त्वपूर्ण ठरते. तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये करदात्याला

यश मिळणे निश्चित आहे, आवर्ती समस्या किंवा पुरेसे प्राधान्य आहे, अशा प्रकरणांमध्ये ही

योजना फलदायी नाही. करदात्याने सध्याच्या प्रलंबित अपिलांचा निपटारा करण्यासाठी हा पर्याय निवडला, तर ही योजना नक्कीच उत्तम आहे.