शिक्षण व कौशल्य विकास

केंद्राच्या हंगामी अर्थसंकल्पात यंदा शिक्षणावरील तरतूद १४ टक्क्यांनी वाढलेली दिसते. निश्चितच ही स्वागतार्ह बाब आहे. यातील जवळपास ६९ हजार कोटी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी खर्च होणार आहे. ‘असर’ संस्थेचा अहवालानंतर देशातील शालेय व माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जाचे जळजळीत वास्तव समोर आले आहे.

त्यामुळे शालेय शिक्षणात भरीव तरतुदीची गरज होती. कारण शालेय शिक्षण मजबूत झाले, तरच उच्च शिक्षणाची प्रवेशाचा टक्का (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) वाढणार आहे. शालेय शिक्षणावर अर्थसंकल्पात दिलेला भर हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून आहे. राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयावरील तरतूद स्वागतार्ह असून, तंत्रज्ञानाचा वापर प्रासंगिक आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते.

उच्च शिक्षणासाठी सुमारे ४४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित अंदाजपेक्षा ही वाढ आठ टक्क्यांनी जास्त असली तरी फारशी नाही. कारण नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतुदीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वाढ मर्यादित आहे. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनबरोबरच नवकल्पना आणि संशोधनाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतो.

रिसर्च फाउंडेशनबद्दल मागील तीन अर्थसंकल्पात बोलले गेले. मात्र प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे. याचा उलगडा अजूनही झालेला नाही. अर्थसंकल्पात सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान अर्थात ‘रूसा’साठी करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणातील हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. याद्वारे सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अनुदान मिळेल.

आपल्याला विकसित भारत घडवायचा असेल तर महाविद्यालयांतील भावी पिढीला सक्षम करावी लागेल. ‘रूसा’च्या तरतुदीचा थेट फायदा ४५ हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालये आणि ४०० च्या जवळपास असलेल्या सरकारी विद्यापीठांना होणार आहे. त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद गरजेची होती. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय करणासाठी अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.

‘स्टडी इन इंडिया’ या योजनेद्वारे परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्यासाठी मदत होणार आहे. जागतिक परिस्थिती पाहता उच्च शिक्षणाकडे गांभिर्याने पाहायला हवे. शिक्षणाच्‍या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. ज्याच्या उपयोग ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी होऊ शकतो. सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालये वाढविण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्यासंबंधीच्या शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे.

भारतीय पंरपरा, ज्ञान आणि भाषांवरील संशोधनाची गरज असून, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसारखीच (आयआयटी) मानवविद्याशाखा किंवा समाजशास्त्रातील राष्ट्रीय संस्था उभारणे गरजेचे आहे. याचे प्रतिबिंब सध्याच्या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. उच्चशिक्षण आणि कौशल्य विकासाला एकत्र येऊन देशातील भावी पिढी तयार करावी लागेल. उच्च शिक्षणात जागतिक स्तरावर होणारे बदल जाणून घेण्यासाठी ‘बॉर्डरलेस एज्युकेशन’ आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तरी अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आल्याचे दिसते. त्याचा तपशील अधिक स्पष्ट होऊन योग्य विनियोग झाला तरच संकल्पना प्रत्यक्षात येतील.

(लेखक ‘यूजीसी’चे माजी उपाध्यक्ष आहेत.)