केंद्र सरकार 23 जुलै रोजी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे आणि त्याआधी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेत देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दुपारी 12:10 वाजता लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारचे संपूर्ण लक्ष कृषी क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि पीपीपीवर केंद्रित करण्यात आले आहे.

मोदी 3.0 यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल FY25 मध्ये भारताच्या GDP चा उल्लेख करण्यात आला होता. देशाचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 ते 7 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना महागाई नियंत्रणात सरकारला यश आल्याचे सांगितले. मात्र, खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने महागाईचा दर काहीसा वाढला आहे. त्या असेही म्हणाल्या की, "रिझर्व्ह बँकेला आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 4.5 टक्के आणि पुढील वर्षी 4.1 टक्के महागाई अपेक्षित आहे. असे असले तरी ती नियंत्रणात आहे."

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये आर्थिक विकास दर 8.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अर्थव्यवस्था 6.5 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले की, "भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या तीन वर्षांत देशाने ८ टक्के वाढ नोंदवली आहे." ते पुढे म्हणाले की, "यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाचा भक्कम पाया असेल."

अर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?

आर्थिक पाहणी अहवाल केवळ गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखाच नाही तर पुढील आव्हानांचीही कल्पना देतो. यामध्ये कोणते घटक देशाच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत हे सांगितले जाते. हे दूर करण्यासाठी काय करता येईल? अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यासाठी कोणत्या प्रकारची पावले उचलण्याची गरज आहे हेही आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो.