RBI Inflation: फेडचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी सांगितले की अमेरिकेतील महागाईविरुद्धची लढाई संपलेली नाही. जोपर्यंत अमेरिकेतील महागाईचा आकडा दोन टक्क्यांवर येत नाही तोपर्यंत व्याजदर कपातीची आशा नाही. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांचे संकट अधिकच गडद झाले आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकन सेंट्रल बँक लवकरच व्याजदरात कपात करेल, अशी आशा भारतीयांना होती. त्याचप्रमाणे रेपो दरात कपात करण्याचा रिझर्व्ह बँकेवर दबावही वाढणार आहे. पण फेड अध्यक्ष यांचे विधान आणि भारतातील महागाई बाबत जी अटकळ बांधली जात आहे ती देखील चांगली नाही. जून महिन्यात महागाईचा दर 5 टक्क्यांच्या वर जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.

अमेरिकेच्या मार्गातला अडथळा काय आहे?

2022 मध्ये, जेव्हा देशातील महागाई 40 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली तेव्हा फेडने व्याजदरात सातत्याने वाढ करण्यास सुरुवात केली. पॉवेल म्हणाले की पूर्ण किंमत स्थिरतेकडे परत येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे बेरोजगारीचा दर कमी ठेवणे. अमेरिकेतील महागाईचा दर मे महिन्यात 2.6 टक्के होता.

भारतावर काय परिणाम होईल?

फेड अध्यक्षांच्या वक्तव्याचा परिणाम भारतातही दिसून येतो. फेडच्या निर्णयामुळे आरबीआय व्याजदरातील कपातही दीर्घ कालावधीसाठी पुढे ढकलू शकते. याचा अर्थ भारतात कर्जाचा EMI कमी होण्यास थोडा वेळ लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, RBI वरही खूप दबाव आहे. शेवटच्या RBI MPC च्या एकूण सदस्यांपैकी दोघांनी व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले होते.

भारतातही महागाई जास्त

केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर भारतातही महागाई लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. आरबीआयने महागाईचे लक्ष्य 4 टक्क्यांच्या वर ठेवले आहे. किरकोळ चलनवाढ गेल्या तीन महिन्यांपासून निश्चितपणे 5 टक्क्यांच्या खाली आहे.

मात्र यंदा जूनमध्ये भाज्यांच्या दरात वाढ झाल्याने किरकोळ महागाई 5 टक्क्यांहून अधिक असू शकते. किरकोळ बाजारात टोमॅटोचे भाव 90 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. तर वांग्याचा भाव 140 रुपये किलो झाला आहे.

7 जून रोजी झालेल्या आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीत सूचित केले होते की जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यांचे पालन करणे आवश्यक नाही. भारताचा विकास दर आणि महागाईचा दर आपापल्या गतीने वाढत आणि कमी होत आहे. व्याजदर कपातीचा निर्णयही याच कारणांवरून घ्यावा लागेल. प्रगत देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या आधारावर नाही.

महागाईविरुद्धचा लढा सुरूच राहील

जूनच्या आरबीआय एमपीसीमध्ये, आरबीआय गव्हर्नर यांना स्पष्टपणे सूचित केले होते की महागाईचा दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईपर्यंत भारतातील महागाईविरुद्धचा लढा सुरूच राहील. RBI MPC ने मागील 7 धोरण बैठकीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

व्याजदरात शेवटची वाढ 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाली होती. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत RBI ने व्याजदर 2.50 टक्क्यांनी वाढवले ​​होते. त्यानंतर रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम आहे.