Union Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. लोकसभेतील विजयानंतर मोदी सरकारचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाच्या नागरिकांना फार अपेक्षा होत्या. मोदी सरकारकडून नऊ क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कोणत्या क्षेत्रासाठी काय घोषणा करण्यात आल्यात हे आपण सविस्तर पाहूया...

1. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता

उत्पादकता वाढवण्यासाठी कृषी संशोधनात बदल करणे आवश्यक असल्याचं सीतारमण म्हणाल्या आहेत. कृषी आणि त्याच्यासंबंधित क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात येत आहे. नैसर्गिक शैती व्हावी, यासाठी अर्थसंकल्पात भर दिल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. तसेच पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. त्याचा फायदा ८० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

2. रोजगार आणि कौशल्ये

रोजगार वाढवण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार आहे. रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीत 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पुढच्या पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे.

3. सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी २ लाख कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. आदिवासी समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीच्या सुधारणेसाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सुरु केले जाईल. ही योजना आदिवासी बहुल गावांसाठी असेल. याअंतर्गत ६३ हजार गावांना कव्हर केले जाईल. यामुळे ५ कोटी आदिवासींना लाभ मिळेल.

-शहरातील १ कोटी गरिबांसाठी घरे बांधले जाणार आहेत

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

-गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. एँजल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे

-सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क घटवला, त्यामुळे सोने-चांदी स्वस्त होणार

-मोबाईल चार्जरच्या किंमती १५ टक्क्यांनी कमी

-माशांपासून बनवलेल्या वस्तू स्वस्त होणार

-एक्सरे मशीन स्वस्त होणार

-इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार

-मोबाईल ,मोबाईलचे सुटे भाग सुटे होणार

-कॅन्सरवरील ३ औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली जाणार आहे आहे

-चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू स्वस्त

-लिथियम बॅटरी स्वस्त होणार

-सौरउर्जा पॅनल स्वस्त होणार

- ३ ते ७ लाखांपर्यंत ५ टक्के कर

- ३ लाखांपर्यंत कर नाही

-७ ते १० लाखांपर्यंत १० टक्के कर

- टीडीएस भरला नाही तरी आता गुन्हा दाखल होणार नाही

-टॅक्स संदर्भातील वाद ६ महिन्यांमध्ये मिटवण्याचा प्रयत्न

-EPFO अंतर्गत प्रथमच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केले जाईल.

-नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO ​​योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.

आंध्र आणि बिहारसाठी मोठी तरतूद

आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर बिहारसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारच्या गयामध्ये आम्ही औद्योगिक विकासाला चालना दिली जाईल.

पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त द्विपदरी पूल बांधला जाणार आहे. बिहारमधील पीरपेंटी येथे नवीन 2400 मेगावॅट ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. बहुपक्षीय विकास बँकांकडून बाह्य सहाय्यासाठी बिहार सरकारच्या विनंत्यांची त्वरीत प्रक्रिया केली जाईल.

आंध्र प्रदेशकडे देखील सरकारकडून विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पुनर्रचनेच्या वेळी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील, असं अर्थमंत्र्‍यांनी सांगितलं. आंध्र प्रदेशसाठी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले जाणार आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात राज्याच्या भांडवलाची गरज मान्य केली आहे. तसेच राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी निधी दिला जाणार आहे.

4. उत्पादन आणि सेवा

राज्यांना १५ वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. याचा फायदा राज्यांना होणार आहे. मोबाईल आणि मोबाईल एक्सेसरिज स्वस्त होणार आहेत. २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाणार आहे.

5. शहरी विकास

१०० शहरांमध्ये स्ट्रिट मार्टके सुरु केले जाणार आहेत. याचा फायदा नागरिकांना होईल. शहरातील १ कोटी गरिबांसाठी आवास योजना राबवली जाणार आहे. १००० शहरात स्वच्छ पाणी योजना आणली जाणार आहे.

भारताचा इतिहास मोठा आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार आणि नव्या संधी उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात. बिहारच्या राजगीर आणि नालंदामध्ये एक व्यापक विकास योजना आणली जाईल. ओडिशाला पर्यटनाच्या दृष्टीने प्राधान्य दिलं जाईल. नैसर्गिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, वन्यजीव, अभयारण्य आणि सागरी किनारे यासाठी ओडिसा पर्यटकांना आकर्षित करेल.

6. ऊर्जा संवर्धन

पंतप्रधान सूर्यघर योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सूर्यघर योजनेअंतर्गत १ कोटींना सामावून घेतले जाणार आहे.

7. पायाभूत सुविधा

रोड कनेक्टिव्हिटचे आम्ही समर्थन करतो. या अनुषंगाने आम्ही पाटना ते पुर्णिया एक्स्प्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरबंगा एक्स्प्रेस-वे, बक्सर-बागलपूर एक्स्पेस-वे बांधले जाणार आहेत. अतिरिक्त दोन लेन पूल बक्सर येथे गंगा नदीवर बनवला जाणार आहे. यासाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे, असं निर्मता सीतारमण यांनी सांगितलं. २५ हजार गावे पक्क्या रस्त्याने जोडले जाणार आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोदी सरकारचा भर असेल. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तब्बत ११ लाख कोटी रुपये देणार. जीडीपीच्या ३.४ टक्के पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाईल.

- रेल्वे मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष अशी काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही

8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास

१ कोटी शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेतीची योजना आणली जाणार आहे.

9. नवीन पिढी सुधारणा

500 प्रमुख कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे. यासाठी 5 हजार रुपये प्रति महिना विद्यावेतन आणि 6 हजार एकरकमी पैसे मिळतील. शैक्षणिक कर्जामध्ये ३ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.