नवी दिल्ली : संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी एक दिवस आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याची परंपरा आहे.

अर्थव्यवस्थेबाबतची सांख्यिकीय माहिती, विविध क्षेत्रांचे विश्लेषण, रोजगाराची आकडेवारी, जीडीपी दर, महागाई आणि वित्तीय तूट याबाबतची समग्र माहिती आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे दिली जाते. मागील आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेने केलेली कामगिरी या अहवालात मांडली जाते. तसेच आगामी काळातील अंदाजही व्यक्त केले जातो. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला आहे.

जगातील वेगाने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला होता. विशेष म्हणजे गेल्या जून महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने देशाच्या जीडीपी दराची सुधारित आकडे जारी करताना सात टक्क्यांऐवजी ७.२ टक्के इतका विकास दर राहील, असे सांगितले होते.

आर्थिक सुधारणांना देण्यात आलेल्या गतीमुळे विकास दर आठ टक्क्यांवर जाणे कठीण नसल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल दोन भागात तयार केला जातो. पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीचा ऊहापोह असतो तर दुसऱ्या भागात भविष्यातील दिशा मांडण्यात येते.