Capital Gain Tax: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, जास्त कमाई करणार्‍यांवर जास्त कर लादण्याच्या बातम्यांना अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

स्पष्टीकरण जारी करताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, प्रत्यक्ष कर कायद्यातील भांडवली नफा करात बदल करण्याबाबत सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

ब्लूमबर्गचा अहवालानुसार केंद्र सरकार आपल्या प्रत्यक्ष कर कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरून देशातील वाढती आर्थिक विषमता कमी करता येईल.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जास्त कमाई करणाऱ्यांकडून अधिक भांडवली नफा कर आकारण्यात येणार आहे. मात्र या वृत्तावर प्राप्तिकर विभागाने ट्विट केले की, भांडवली लाभ कराबाबत सरकारपुढे असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अहवालात असे म्हटले होते की 2024 मध्ये या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक पॅनेल तयार केले जाऊ शकते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. ही बातमी समोर आल्यानंतर शेअर बाजाराचा बेंचमार्क निर्देशांक 0.6% ने घसरला होता.

जगभरातील देशांमध्ये आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनमध्ये सामायिक समृद्धी कार्यक्रम सुरू केला आहे, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी श्रीमंतांवर अधिक कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गरिबी हटवण्याचे आश्वासन देऊन तीन दशकांत सर्वात मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारवर श्रीमंतांना जास्तीत जास्त लाभ देण्याचा आरोप होत आहे.

त्यामुळे सरकारला आपली प्रतिमा सुधारायची आहे. तसेच, नवीन प्रत्यक्ष कर संहितेसह, सरकार कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरून परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येईल.

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की भारतातील सरकारचे अवलंबित्व प्रत्यक्ष करांऐवजी अप्रत्यक्ष करांवर राहिले आहे.

हे प्रत्यक्ष कर उपभोगावर लावले जातात. देशातील गरीब अधिक गरीब होण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. दुसरीकडे, 2018 ते 2022 दरम्यान देशात दररोज 70 नवीन करोडपती निर्माण झाले आहेत.