भारतीय निवासी व्यक्तीने ब्लॅक मनी कायदा २०१५ मधील कलम ४३ नुसार भारताबाहेर असलेल्या त्याच्या मालमत्तेची; तसेच परदेशातील आर्थिक हितसंबंधाच्या स्वारस्याची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात परिशिष्ट ‘एफए’मध्ये प्रदान करणे बंधनकारक आहे.

अशी माहिती न दिल्यास किंवा दिलेली माहिती अपुरी वा चुकीची असेल, तर मूल्यांकन अधिकारी अशा व्यक्तीला दहा लाख रुपयांचा दंड करू शकतात. त्यामुळे परदेशात मालमत्ता वा हितसंबंध असणाऱ्या निवासी करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना, विशेषतः ‘एफए’ परिशिष्ट भरताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कलम ४३ मधील तरतूद

कलम ४३ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या निवासी व्यक्तीने परदेशी शेअर, म्युच्युअल फंड, रोखे, विमा, स्थावर मालमत्ता आदींमध्ये थेट गुंतवणूक केली असेल किंवा परदेशी कंपन्यांचे ‘इसॉप’ (कर्मचाऱ्यांना मिळणारा शेअरचा हिस्सा) असतील किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता खरेदी केली असल्यास त्याची संपूर्ण माहिती शेड्यूल ‘एफए’ मध्ये भरणे अनिवार्य आहे;

केवळ परदेशी मालमत्तेतून मिळणारे केवळ ‘उत्पन्न’ घोषित करणे पुरेसे नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदी ‘अनिवासी’ वा ‘सामान्य नसणारा रहिवासी’ यांना लागू नाही. अनिवासी करदात्यांनी परदेशातील उत्पन्नासह सर्व परदेशी मालमत्ता पूर्वीच घोषित केली असल्यास, अनिवासी भारतीय भारतात परत आल्यानंतर ‘रहिवासी’ बनल्यामुळे कलम ४३ अंतर्गत हे खुलासे देणे बंधनकारक आहे.

नुकतीच मुंबई प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने शोभा थवानी विरुद्ध प्राप्तिकर आयुक्त या केसमध्ये परदेशी शेअर आणि इतर मालमत्तांची विवरणपत्रात व्यक्तिगत नोंद केली गेली नाही अशा प्रत्येक वर्षासाठी १० लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.

एखाद्या व्यक्तीने आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंजेसमधून आभासी डिजिटल मालमत्ता (व्हीडीए) खरेदी केली असेल आणि ती परदेशी वॉलेटमध्येदेखील साठवली असेल, तर त्यांना शेड्यूल ‘व्हीडीए’ आणि शेड्यूल ‘एफए’ दोन्ही दाखल करावे लागतील.

तथापि, भारतीय म्युच्युअल फंडांनी अमेरिका, तैवान आदी देशांमध्ये गुंतवणूक केल्यास मूळ योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने, शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक नाही. मात्र, एखादी भारतीय व्यक्ती न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर ब्लॅकरॉक आय-शेअर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सारखी परदेशी मालमत्ता खरेदी करत असेल, तर शेड्यूल ‘एफए’ दाखल करणे आवश्यक आहे.

प्राप्तिकर विभागाचे विवेकाधिकार

प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये परकी मालमत्तेची माहिती न दिल्याबद्दल करदात्यावर कारवाई करताना, ती ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ की ‘काळा पैसा कायदा २०१५’ यापैकी एका कायद्यानुसार करण्याचा निर्णय घेण्याचे विवेकाधिकार प्राप्तिकर विभागाला आहेत.

त्यानुसार प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकाऱ्याला परदेशी मालमत्तेची व हितसंबंधांची माहिती न दिल्याबद्दल दोषी करदात्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. एकदा हा कायदा प्राप्तिकर विभागाने निवडला, की त्या कायद्यानुसार दंड आकारला जातो. प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या दंडाच्या तरतुदी ब्लॅक मनी कायद्याच्या तुलनेत सौम्य आहेत.

ब्लॅक मनी कायदा २०१५ मधील सवलती

• एखाद्या करदात्याने एक किंवा अधिक परदेशी बँक खात्यांची माहिती शेड्यूल ‘एफए’मध्ये घोषित केली नसेल आणि त्या सर्व खात्यांमधील एकूण रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर कलम ४३ अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

• वरील तरतुदी फक्त परदेशी बँक खात्यांसाठी लागू आहेत. एखाद्या परदेशी कंपनीत किंवा इतर परदेशी मालमत्तांमध्ये हिस्सा असेल वा हितसंबंध कितीही कमी मूल्यवान असला, तरी कोणताही दिलासा दिला जात नाही.

• करदाता अनावधानाने चूक झाली होती आणि कर चुकवण्याचा हेतू नव्हता, हे मूल्यांकन अधिकाऱ्यास पटवून देऊ शकला, तर दंड आकारला न जाण्याची शक्यता असते.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट -सीए आहेत.)