- सुहास राजदेरकर

गोष्टीसाठी आपले राजकीय आणि आर्थिक मुत्सद्दी गेली १० वर्षे अथक प्रयत्न करीत होते त्या गोष्टीची अखेर पूर्तता झाली आहे. ती गोष्ट म्हणजे, जे.पी.मॉर्गनच्या ‘गव्हर्न्मेंट बॉंड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स’ अर्थात ‘जीबीआयईएम’मध्ये भारताचे नाव सामील झाले आहे. म्हणजे नक्की काय झाले आहे आणि त्याचे आपल्या देशाला, अर्थव्यवस्थेला काय फायदे होणार आहेत, ते जाणून घेऊ या.

‘जेपी मॉर्गन इंडेक्स’मधील समावेशाची पद्धत

जेपी मॉर्गनच्या ‘गव्हर्न्मेंट बॉंड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स’ या इंडेक्समध्ये विकसनशील देशांच्या सरकारचे ‘बॉंड’ अर्थात ‘रोखे’ असतात. या इंडेक्समध्ये चीन, मलेशिया, ब्राझिल, मेक्सिको, पेरू आदी १६ देश सामील आहेत.

आता त्यामध्ये भारताचाही समावेश झाला आहे. अर्थात, या इंडेक्समध्ये समावेश झाला म्हणून लगेच उद्यापासून देशात परकी गुंतवणूक येणे सुरू होणार नाही. कारण, २८ जून २०२४ पासून दर महिना एक टक्का याप्रमाणे १० महिन्यांमध्ये १० टक्के असा हा समावेश (वेटेज) असेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपण कोणत्याही प्रकारच्या (टॅक्स) करसवलती न देता; तसेच क्लिअरिंगचे कोणतेही नियम न बदलता हा समावेश झाला आहे. आपली वेगाने वाढणारी अर्थव्यव्यस्था, आकर्षक व्याजदर यामुळे इतर गुंतवणूकदारसुद्धा भारताला इंडेक्समध्ये सामील करण्याकरीता प्रयत्नशील असले, तरीही रशियाची मागील वर्षीची इंडेक्समधून झालेली हकालपट्टी आणि इजिप्तला वगळण्याच्या शक्यतेचा भारताला फायदा झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

इतर इंडेक्समध्येही संधी

‘जीबीआयईएम’ इंडेक्सप्रमाणे ब्लूमबर्ग बार्कलेज, ‘एफटीएसई’ असे आणखीही काही इंडेक्स आहेत. मात्र, या इंडेक्समध्ये भारताचा समावेश होण्यास आणखी काही काळ लागेल, कारण त्यासाठी ‘ए’ रेटिंग लागते आणि आपले रेटिंग सध्या त्यापेक्षा थोडे कमी म्हणजे ‘बीबीबी’ आहे.

रोखे खरेदी अनिवार्य

शेअर बाजारामध्ये ‘बीएसई सेन्सेक्स’ आहे, ज्यामध्ये ३० शेअर आहेत. एखादा शेअर यामधून वगळला आणि दुसरा समाविष्ट केला, तर जो शेअर नव्याने समाविष्ट केला आहे त्या शेअरमध्ये पैसे येतील. कारण जे ‘इंडेक्स फंड’ आहेत, त्यांना या इंडेक्समध्ये असलेलेच शेअर घ्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे भारताचा ‘जीबीआयईएम’मध्ये समावेश केल्यामुळे आता पॅसिव्ह फंडांना भारताचे सरकारी रोखे खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे देशात पैसे येतील.

फायदे कोणते?

परकी गुंतवणुकीचा ओघ

पॅसिव्ह फंडांना भारतीय सरकारी रोखे खरेदी करावे लागणारच आहेत. त्यामुळे ॲक्टिव्ह फंडदेखील भारतीय रोखे खरेदी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या देशात साधारणपणे २५ अब्ज डॉलर येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्व रोखे न येता फक्त २३ प्रकारच्या रोख्यांचा समावेश आहे. ज्यांची एकूण रक्कम ३८० अब्ज डॉलर आहे.

रुपया मजबूत होईल

परकी गुंतवणूक देशात येते, तेव्हा आपले चलन मजबूत होते. कारण गुंतवणूकदार डॉलर विकून रुपया घेतात. त्यानुसार, परकी गुंतवणूक वाढली, की आपोआप रुपयाही मजबूत होईल.

आयात स्वस्त व तूटही कमी

रुपया मजबूत होतो तेव्हा आयात महाग न होता आटोक्यात राहाते. उदाहरणार्थ, आपण कच्चे तेल आयात करतो, त्यासाठी डॉलरमध्ये किंमत मोजावी लागते. आज एका डॉलरचा भाव ८३ रुपये आहे. डॉलरचा भाव ९० रुपये झाला, तर आपली आयात महाग होईल. याउलट तो ७५ रुपये झाला, तर आयात स्वस्त होईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाल्याने आयात स्वस्त होईल. आयात स्वस्त झाल्याने चालू खात्यातील तूटही कमी होण्यास मदत होईल.

भारताचा ‘जेपी मॉर्गन इंडेक्स’मध्ये समावेश झाल्याच्या शुक्रवारच्या बातमीनंतर रोख्यांवरील परताव्याचा दर (यिल्ड) ७.०८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, आणि नंतर वाढत तो ७.१५ टक्क्यांवर स्थिरावला. हा दर (यिल्ड) खाली येण्यामागे चलनवाढ, जागतिक घडामोडी आदी घटकही कारणीभूत असतात. इंडेक्समधील समावेशामुळे हे दर कमी होतील, असे नाही.