Gautam Adani : 2021 आणि 2022 या वर्षांमध्ये गुजरात सरकारने अदानी पॉवरकडून विकत घेतलेल्या विजेच्या सरासरी किंमतीत 102 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती राज्य विधानसभेत शनिवारी देण्यात आली.

या दोन वर्षांच्या कालावधीत, अदानी पॉवरकडून विकत घेतलेल्या एका युनिट विजेची किंमत जानेवारी 2021 मध्ये 2.83 रुपयांवरून डिसेंबर 2022 मध्ये 8.83 रुपये प्रति युनिट झाली, असे हेमंत अहिर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्य सरकारने सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जामजोधपूरमधील आम आदमी पक्षाचे (AAP) आमदार यांनी हा प्रश्न विचारला होता. (Gautam Adani 102% rise in average cost of electricity purchased from Adani Power between 2021 & 2022: Gujarat govt)

2021 आणि 2022 दरम्यान, अदानी पॉवरकडून विकत घेतलेल्या विजेची सरासरी किंमत 102 टक्क्यांनी वाढून 3.58 रुपये प्रति युनिटवरून 2022 मध्ये 7.24 रुपये प्रति युनिट झाली आहे, असे उत्तराचा एक भाग म्हणून केलेल्या डेटावरून दिसून येते.

अदानी पॉवरकडून खरेदी केलेल्या विजेच्या किंमतीत वाढ होऊनही, सरकारने वर्ष 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये कंपनीकडून 7.5 टक्के जास्त वीज खरेदी केली.

दोन वर्षांच्या कालावधीत, गुजरात सरकारने अदानी पॉवरकडून विकत घेतलेल्या विजेचे प्रमाण वाढवले. कंपनीने 2022 मध्ये 6,007 दशलक्ष युनिट्सवर पोचले, जे एका वर्षापूर्वी 5,587 दशलक्ष युनिट होते.

2021 ते 2022 दरम्यान, सरकारने अदानी पॉवरला एकूण 8,160 कोटी रुपये दिले ज्यात स्थिर शुल्क आणि प्रति युनिट वीज खर्च समाविष्ट आहे.

गुजरात सरकारने कबूल केले की अदानी पॉवरने 2007 मध्ये लावलेल्या बोलीने कंपनीला 25 वर्षांसाठी प्रति युनिट 2.89 रुपये ते 2.35 रुपये प्रति युनिट या दराने वीज विकण्याची परवानगी दिली.

राज्य सरकारने नमूद केले की अदानी पॉवर प्रकल्प इंडोनेशियामधून आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून होता आणि 2011 नंतर, कोळशाच्या किंमतीत अनपेक्षित वाढ झाल्यामुळे वीज उत्पादक पूर्ण क्षमतेने वीज निर्माण करू शकले नाहीत.

या प्रकरणा नंतर राज्य सरकारने एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आणि 1 डिसेंबर 2018 रोजी, राज्य सरकारने समितीच्या शिफारशींमध्ये अंशतः बदल करून वीज दरात वाढ करण्यास परवानगी देण्याचा ठराव जारी केला.

त्यानुसार, 5 डिसेंबर 2018 रोजी अदानी पॉवरसोबत पूरक करार करण्यात आला. या व्यतिरिक्त, भारत सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर, प्रति युनिट 4.5 रुपये निश्चित ऊर्जा शुल्क आणि क्षमता शुल्कानुसार वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीशी करार, उत्तर जोडले.

2021 ते 2022 दरम्यान, राज्य सरकारने (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) FPPPA शुल्कात किमान आठ वेळा वाढ केली आहे. राज्य विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती.

सध्या, राज्य सरकार वापरल्या जाणार्‍या ऊर्जेसाठी प्रति युनिट 2.85 रुपये FPPPA आकारते. एप्रिल 2021 मध्ये इंधन अधिभार 1.8 रुपये प्रति युनिट होता.