मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज जारी केलेल्या मे महिन्यातील अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाढती मागणी आणि खाद्येतर खर्च यासह पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या जागतिक भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखविलेली लक्षणीय लवचिकता, यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, सरकार ३१ मे रोजी जानेवारी-मार्च तिमाही ‘जीडीपी’ अंदाज आणि वर्ष २०२३-२४ साठी राष्ट्रीय उत्पन्नाचे तात्पुरते अंदाज जारी करेल. ‘इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स’नुसार, एप्रिलमध्ये आर्थिक घडामोडी वाढल्या असून, त्याचा चांगला परिणाम ‘जीडीपी’ दरवाढीवर झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जून तिमाहीत ८.२ टक्के, सप्टेंबर तिमाहीत ८.१ टक्के आणि डिसेंबर तिमाहीत ८.४ टक्के वाढली.

एप्रिल २०२४ मध्ये टोल वसुली वार्षिक ८.६ टक्क्यांनी वाढली. वाहनविक्री २५.४ टक्क्यांनी वाढली. दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या विभागात मजबूत वाढ झाली, तर प्रवासी वाहनांनी सर्वाधिक मासिक विक्री नोंदवली आहे. एप्रिलमध्ये महागाईही कमी झाली आहे. ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे, या सर्व सकारात्मक कलांमुळे ‘जीडीपी’ वाढीला चालना मिळाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

दोन वर्षांत प्रथमच, गेल्या तिमाहीत ग्राहकोपयोगी वस्तूंची ग्रामीण भागातील मागणी वाढली असून, शहरी बाजारपेठेपेक्षा ग्रामीण भागातील मागणी अधिक आहे. घर आणि वैयक्तिक निगा क्षेत्रातील उत्पादनांच्या मजबूत मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागातील मागणी वाढीच्या ५.७ टक्के दराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मागणी ७.६ टक्के आहे. खासगी गुंतवणुकीकडे वळताना, नोंदणीकृत खासगी उत्पादन कंपन्यांसाठी, २०२३-२४च्या उत्तरार्धात कमाई हा निधीचा प्रमुख स्त्रोत राहिला, असे त्यात म्हटले आहे.

आतापर्यंत नोंदणीकृत कंपन्यांनी जाहीर केलेले निकाल असे दर्शवतात, की त्यांनी २०२३-२४ आर्थिक वर्षात जानेवारी ते मार्च तिमाही महसुलात वाढ नोंदवली आहे. एप्रिलमध्ये महागाईचा दरही कमी झाला आहे.अन्न श्रेणीतील भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, मांस आणि मासे यांच्या किमती नजीकच्या काळात वाढू शकतात आणि पतधोरण समितीच्या अंदाजानुसार, नजीकच्या काळात पाच टक्क्यांच्या जवळ जाऊ शकतात, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भारत दीर्घ-प्रतीक्षित आर्थिक झेप घेण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, असा आशावाद वाढत आहे. अलीकडील विविध क्षेत्रांतील परिमाणे मागणी वाढण्याकडे निर्देश करत आहेत. ही सकारात्मक बाब आहे.

- मायकेल देबब्रत पात्रा, डेप्युटी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक