नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर (जीडीपी) जानेवारी ते मार्च २०२४ चौथ्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांवर आला असून, आर्थिक वर्ष २०२४ साठी विकासदर ८.२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे सरकारने आज जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ३.५ लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, पुढील काही वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांनी वाढली होती. जानेवारी-मार्च २०२४ मध्ये आर्थिकवाढीचा दर ७.८ टक्के नोंदवला गेला, तर ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२३ मध्ये तो ८.६ टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर २०२३ मध्ये ८.१ टक्के होता आणि एप्रिल-जून २०२३ मध्ये तो ८.२ टक्के होता.आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत जीडीपी ६.२ टक्क्यांनी वाढला होता, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

सध्याच्या किमतींनुसार जीडीपी २०२३-२४ मध्ये २९५.२६लाख कोटी रुपयांची पातळी गाठेल, असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील २६९.५० लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत त्यात ९.६ टक्के वाढ झाली असल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या मार्च तिमाहीत वास्तविक जीडीपी ४७.२४ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज आहे, जो एका वर्षापूर्वी ४३.८४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ७.८ टक्के अधिक आहे, तर सध्याच्या किमतींनुसार २०२३-२४ च्या मार्च तिमाहीत जीडीपी, ७८.२८ लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे, जो मागील वर्षीच्या कालावधीत ७१.२३ लाख कोटी रुपये होता. यातील वार्षिक वाढ ९.९ टक्के आहे.

उत्पादन क्षेत्रातील मूल्यवाढ मार्चच्या तिमाहीत ८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली असून, एका वर्षापूर्वी ती ०.९ टक्क्यांवर होती. खाण क्षेत्रातील मूल्यवाढ मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत २.९ टक्क्यांच्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीत वाढ ४.३ टक्के होती.

बांधकाम क्षेत्रात ८.७ टक्के वाढ झाली आहे, तर कृषी क्षेत्राची वाढ ७.६ टक्क्यांवरून ०.६ टक्क्यांवर घसरली. चौथ्या तिमाहीत वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर उपयोगिता सेवा विभाग ७.७ टक्क्यांनी वाढला आहे, जो मागील वर्षी ७.३ टक्के होता, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

वित्तीय तूट ५.६ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारची आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपीच्या ५.६ टक्क्यांवर आली आहे. अधिक महसूल प्राप्ती आणि कमी खर्चामुळे तूट कमी झाली आहे, असे आज जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. वित्तीय तूट १६.५३ लाख कोटी रुपये असून, ती जीडीपीच्या ५.६३ टक्के आहे.

सरकारने एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट १७.३४ लाख कोटी रुपये किंवा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.८ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात निव्वळ कर संकलन २३.२६ लाख कोटी रुपये होते, तर खर्च ४४.४२ लाख कोटी रुपये झाला. कर महसुलात वाढ झाल्यामुळे वित्तीय तूट घटल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.