Action on Fraudulent Loan Apps: फसवणूक करणाऱ्या अॅप्सवर केंद्र सरकारने कडक कारवाई केली आहे. गुगलने एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान 2,500 हून अधिक फसव्या कर्ज अॅप्स प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले आहेत, असे सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, फसव्या कर्ज अॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर नियामक आणि संबंधित संस्थां काम करत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, Google ने 3,500 ते 4,000 कर्ज देणार्‍या अॅप्सची पुन्हा तपासणी केल्यानंतर ही कारवाई केली आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सक्रिय राहणे, सतत देखरेख करून सायबर सुरक्षा ठेवणे आणि वेळीच योग्य पावले उचलणे हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आरबीआयने तयार केली यादी

सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेने सरकारसाठी कायदेशीर अॅप्सची यादी तयार केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही यादी गुगलसोबत शेअर केली आहे.

Google फक्त RBI ने तयार केलेल्या यादीच्या आधारावर कर्ज वाटप करणार्‍या अॅप्सना त्यांच्या App Store वर मान्यता देते. अशा प्रकारे बनावट कर्ज अॅप्सला आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गुगलने कर्ज देणाऱ्या अॅप्सच्या धोरणात बदल केला आहे. प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असलेल्या सर्व कर्ज देणार्‍या अॅप्सना या नवीन धोरणाचे पालन करावे लागेल. सरकारने गुगलला सांगितले होते की, प्ले स्टोअरवर कर्ज देणारी अनेक अॅप्स फसवणूक करत आहेत.

या अॅप्सद्वारे कर्ज देण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जात होती. गुगलने या तक्रारीची चौकशी केली आणि सुमारे 3,500 कर्ज देणारी अॅप्स फसवणूक करतात असे आढळले आहे. यातील सुमारे 2500 अॅप तातडीने काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.