Old Pension Scheme Update: जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची दीर्घकाळापासून केंद्रीय कर्मचारी आणि विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान आणि झारखंडमध्येही ओपीएस लागू करण्यात आली आहे. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला होता. असे असतानाही लाखो कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.

कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के पेन्शन देणार सरकार

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की निवृत्तीनंतर एनपीएस अंतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही, तर ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याला निश्चित पेन्शन मिळते. अशा परिस्थितीत, NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर OPS प्रमाणेच लाभ मिळतील याची खात्री देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पगाराच्या 50% निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून देण्यात यावेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

सध्याच्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना चांगला परतावा मिळत आहे

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पुरेसे पेन्शन मिळेल की नाही, या चिंतेने सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. मात्र, 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या योजनेत चांगला परतावा मिळत आहे.

परंतु त्यासाठी कर्मचाऱ्याने 25 ते 30 वर्षे पैसे जमा ठेवलेले असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

OPS मध्ये परत न जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला

टाईम्स ऑफ इंडिया (TOI) मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) परत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण काँग्रेस मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयात बदल करण्याची घोषणा करत असताना सरकारने एका विशिष्ट पातळीवर मदतीसाठी खिडकी उघडी ठेवली.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत, निवृत्तीनंतर दर महिन्याला मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मे पेन्शन म्हणून मिळते. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ही पेन्शन वेळोवेळी वाढते. परंतु नवीन पेन्शन योजनेत (NPS), सरकारी कर्मचारी मूळ पगाराच्या 10% जमा करतात आणि सरकार त्यात 14% योगदान देते.

सरकार आता 50 टक्के हमी देण्याचा विचार करत आहे

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जमा झालेल्या रकमेच्या आधारेच पेन्शन मिळते. सोमनाथन समितीने जगभरातील देशांच्या पेन्शन योजना आणि आंध्र प्रदेश सरकारने केलेले बदल यांचा अभ्यास केला आहे. याशिवाय सरकारने निवृत्ती वेतनावर निश्चित रक्कम देण्याची हमी दिल्यास त्याचा काय परिणाम होईल, याचाही अभ्यास ही समिती करत आहे.

केंद्र सरकारला 40-45% पेन्शनची हमी देणे शक्य असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र यामुळे 25-30 वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चिंता दूर होणार नाही. त्यामुळेच सरकार आता 50 टक्के हमी देण्याचा विचार करत आहे.