GST Slab: चालू आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. या अंतर्गत, जीएसटी संरचना सध्याच्या चार स्लॅबवरून तीन स्लॅबवर जाऊ शकते. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की GST कौन्सिल अंतर्गत फिटमेंट कमिटीच्या बैठका सुरु आहेत ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांचे अधिकारी आहेत.

महसूल संरचना तयार करण्यासाठी तसेच GST दर सुलभ करण्याच्या प्रक्रियेवर नवीन काम सुरू केले आहे. यामध्ये काही दर आणि विशेषत: 12 टक्के दर हटवण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

सध्याच्या दर रचनेमध्ये 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि कमाल 28 टक्के दरांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही वस्तू आणि सेवांसाठी शून्य आणि विशेष दर देखील आहेत. या विषयावर फिटमेंट कमिटीच्या बैठका सुरू आहेत. समिती कर दर आणि त्यामध्ये संभाव्य सुधारणांसाठी माहिती तयार करत आहे. जीएसटी दरांमध्ये बदल सुचवण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या समिती समोर सादर केले जाईल.

जीएसटीचे सुधारित दर चालू आर्थिक वर्षातच लागू होतील, अशी आशा महसूल विभागाने व्यक्त केली आहे. "दर सुलभ करणे ही पहिली प्राथमिकता आहे. कारण काही त्रुटी दूर करण्यासाठी सध्याची कर संरचना अनुकूल करणे आवश्यक आहे," असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. जुलैमध्ये अर्थसंकल्पानंतर परिषदेची बैठक अपेक्षित आहे. दरातील बदलाच्या रूपरेषेवर चर्चा होऊ शकते.

एप्रिलमध्ये जीएसटी कलेक्शन 2 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले होते अशा वेळी हे पाऊल उचलले जात आहे. वर्षभरात मासिक जीएसटी संकलन 1.7 ते 1.8 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. दर सुलभ करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना राज्य मंत्र्यांच्या सात सदस्यीय समितीचे नेतृत्व करत आहेत. या समितीमध्ये गोवा, केरळ, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा यात समावेश आहे.