Goods And Services Tax: आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात, जीएसटी संकलनाने प्रथमच 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि 2.10 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. 1 जुलै 2017 पासून सुरू झालेल्या GSTच्या प्रवासात पहिल्यांदाच 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त GST जमा झाला. पण मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की 4 जून 2024 रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर जीएसटीच्या दरांमध्ये काय बदल होणार आहेत?

सत्ताधारी भाजपच्या जाहीरनाम्यात जीएसटी दरांबाबत काणतीही घोषणा केली नाही. परंतु काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जीएसटी कायद्याच्या जागी GST 2.0 आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. जीएसटीच्या नव्या नियमावलीत, काही सवलतींसह एकच दर असेल, ज्यामध्ये गरिबांवर कोणताही बोजा टाकला जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. काँग्रेसने शेतीशी संबंधित गोष्टींवर जीएसटी न लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.

जीएसटीमध्ये बदल होणार का?

ब्रोकरेज हाऊस ॲम्बिट कॅपिटलने जीएसटीसंदर्भात एक शोधनिबंध जारी केला आहे. ज्यामध्ये जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याची वेळ आली असल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने सरासरी जीएसटी दर 15.3 टक्के ठेवण्याची शिफारस केली होती.

जेणेकरून राज्यांचे कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाल्यास जास्त महसूल असलेल्या राज्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. परंतु वेळोवेळी जीएसटी दर कमी केल्यामुळे सरासरी जीएसटी दर 12.6 टक्क्यांवर आला आहे. अशा स्थितीत, निवडणुकांनंतर केंद्रात स्थापन झालेले सरकार राज्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जीएसटी रचनेत काही मोठे बदल करणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जीएसटी सवलतीचा गरीबांपेक्षा श्रीमंतांना अधिक फायदा

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीनुसार, अनेक गोष्टींवरील जीएसटी सूट रद्द केली जाऊ शकते. अहवालानुसार, ज्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट दिली जात आहे त्यांचा फायदा कमी उत्पन्न गटापेक्षा श्रीमंत कुटुंबांना होत आहे. गरीबांच्या उपभोगामध्ये समाविष्ट असलेल्या 20 टक्क्यांहून कमी वस्तूंना जीएसटी सूट मिळते, तर श्रीमंतांच्या उपभोगामध्ये असलेल्या बहुतांश वस्तूंना जीएसटी सूट मिळते.

सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंवर शून्य टक्के जीएसटी आहे तर सोन्यावर 3 टक्के जीएसटी लागू आहे. उच्च श्रेणीतील मोटार वाहनांवरही जीएसटी उपकर लावला जातो.

एम्बिट कॅपिटलने सुचवले की फक्त तीन जीएसटी स्लॅब असावेत – 5 टक्के, 12 ते 18 टक्के दरम्यानचा स्लॅब आणि 28 टक्के कर दर स्लॅब. GST संकलनात GST उपकराचा वाटा 7 टक्के आहे आणि तो 2025-26 मध्ये रद्द केला जाण्याची शक्यता नाही.

राज्यांचे उत्पन्न वाढेल

जीएसटी दर तर्कसंगत केल्यास राज्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल कारण सरासरी GST दर वाढेल. जीएसटी उपकरातून येणारा 7 टक्के पैसा राज्यांना दिला जात नाही. जीएसटीचा सरासरी दर वाढल्याने राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. अहवालात असे म्हटले आहे की 2021-22 पासून जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे आणि जीएसटी संकलनातील वाढ आगामी काळातही कायम राहील.