HDFC Penalized : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI ) एचडीएफसी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Housing Development Finance Corporation-HDFC) वर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या काही तरतुदी पूर्ण न केल्याबद्दल पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

शुक्रवारी ही माहिती देताना, आरबीआयने सांगितले की 31 मार्च 2022 पर्यंत कंपनीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर, NHB ने कंपनीची वैधानिक तपासणी केली होती. (RBI imposes Rs 5 lakh penalty on HDFC bank)

आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, तपासणी दरम्यान हे उघड झाले की कंपनी 2019-20 या कालावधीत काही ठेवीदारांच्या मुदतपूर्ती ठेवी त्यांच्या नामांकित बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करू शकली नाही.

कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली :

आरबीआयच्या निवेदनानुसार, कंपनीने मॅच्युरिटी रक्कम जारी केली नसल्याचे समोर आल्यानंतर, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली की त्यावर दंड का लावला जाऊ नये, ज्याला कंपनीने उत्तर दिले की कंपनीच्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँक या निष्कर्षाप्रत आली आहे की पालन न केल्याचा आरोप पुरेसा आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.

याच महिन्यात आरबीआयने एका सहकारी बँकेला दंडही ठोठावला आहे

बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे RBI ने अलीकडेच तामिळनाडूस्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांमध्ये पैसे काढण्यासाठी 5,000 रुपयांची मर्यादा घालण्याचा समावेश आहे.

3 मार्च रोजी कामकाज बंद झाल्यापासून पुढील सहा महिन्यांसाठी सहकारी बँकेवरील बंदी लागू करण्यात आली आहे. निर्बंधांसोबतच, सहकारी बँक आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय कर्ज देऊ शकत नाही, कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही आणि कोणतेही पेमेंट करू शकत नाही.

बँक इतर गोष्टींबरोबरच तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकत नाही. बँकेला विशेषत: सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेच्या रु. 5,000 पेक्षा जास्त पैसे काढण्याची परवानगी आहे.

याशिवाय, पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी मिळण्याचा अधिकार असेल. मात्र, या सूचना बँकिंग परवाना रद्द म्हणून घेऊ नयेत, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.