Global Politics And Inflation: या वर्षी, ज्या देशांमध्ये जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या राहते त्या देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. जानेवारीमध्ये तैवानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून सुरू झालेली ही मालिका नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने संपणार आहे.

आर्थिक आणि भू-राजकीय तणावादरम्यान, प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या निवडणुकांचे मुद्दे आहेत, परंतु महागाईचा मुद्दा वर्चस्व गाजवत आहे आणि त्यामुळे जगाचे राजकीय चित्र बदलत आहे.

इंडोनेशियातील कांद्याच्या किमतीपासून ते संपूर्ण युरोपमध्ये इंधनाच्या महागाईपर्यंत, अन्न, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या किमतींचा जगभरातील लोकांच्या जीवनमानावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. जनतेला भेडसावणाऱ्या या समस्येची किंमत सरकार आणि त्यांचे नेते चुकवत आहेत.

भारतातही यावेळी सार्वत्रिक निवडणुकीत महागाई हा मोठा मुद्दा होता आणि त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) 300 पेक्षा कमी जागा मिळाल्या. 2014 आणि 2019 मध्ये स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार केलेल्या भारतीय जनता पक्षाला यावेळी केवळ 240 जागा मिळाल्या होत्या.

महागाईचा भारतातील राजकीय चित्रावर किरकोळ परिणाम झाला असला तरी त्यामुळे युरोपातील राजकारण हादरले आहे. त्या देशांमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत मुख्य प्रवाहातील पक्षांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आणि ब्रिटनमध्ये अनेक दशकांनंतर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला.

युरोपप्रमाणेच आफ्रिकेतही महागाईमुळे बदल होत आहेत. दक्षिण आफ्रिका दीर्घ काळापासून महागाईशी झुंजत आहे आणि राहणीमान आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांचा निवडणूक निकालांमध्ये परिणाम दिसून आला.

तेथे आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला या नाराजीमुळे आपले बहुमत गमवावे लागले. आफ्रिकन देश घानामध्ये या वर्षी डिसेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि असे मानले जाते की सतत वाढत जाणारी गरिबी राष्ट्राध्यक्ष नाना अकुफो-अडो यांच्या जागी कोण येणार हे ठरवेल.

अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेले सर्वेक्षणही जो बायडेन यांच्यासाठी अडचणीचे संकेत देत आहेत. तेथील बहुतेक मतदार बायडेन यांच्यावर नाखूष आहेत कारण त्यांना असे वाटते की राष्ट्रपती लोकांच्या उपजीविकेसाठी काहीही करत नाहीत. अमेरिकेतील एका मोठ्या वर्गाचे असे मत आहे की आर्थिक डेटा सुधारला असूनही त्यांचे जीवनमान सतत खालावत आहे.

परंतु महागाईमुळे मेक्सिकोमध्ये सत्ता बदलू शकली नाही. तेथे सत्ताधारी मुरैना पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेत आला. मात्र याचे कारण गरीब मतदारांना उदार हस्ते वाटप करण्यात आलेले अनुदान होते.

जगभरातील आर्थिक धोरणकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की महागाई हळूहळू कमी होत आहे. पण त्यावर अजूनही नियंत्रण आलेले नाही आणि अनेक अर्थव्यवस्थांचे विघटन होण्याची भीती असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या तिजोरीची दारे जनतेसाठी उघडणार?

महागाईशी झगडणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणि सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक राजकारणी कर कपातीचे आश्वासन देत आहेत. तिजोरीची दारे जनतेसाठी उघडण्यासही ते तयार आहेत. कोरोनानंतर विक्रमी पातळीवर पोहोचलेल्या जगभरातील कर्जात यामुळे आणखी वाढ होईल, ही वेगळी बाब आहे.

क्रेडिट रेटिंग फर्म एस अँड पी ग्लोबलने इशारा दिला आहे की निवडणुकांमुळे अमेरिका, फ्रान्स आणि इतर G-7 देशांची सरकारे त्यांच्या कर्जातील वाढ रोखण्यास मागेपुढे पाहतील.

जूनमध्ये, बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या वार्षिक अहवालात असे म्हटले होते की निवडणुकीच्या वर्षात तिजोरी उघडण्याचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे महागाई नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. ब्रिटन आणि फ्रान्समधील तज्ज्ञ असे म्हणत आहेत की सरकारी पैसा खर्च करण्याची बहुतेक आश्वासने विश्वासार्ह नाहीत.

अमेरिकेत, ट्रम्प यांनी देखील 2017 मध्ये त्यांच्या मागील कार्यकाळात केल्याप्रमाणे कर कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या वेळेपेक्षा अधिक कर कपातीवर चर्चा केली आहे.

दुसरीकडे, बायडेन कंपन्या आणि श्रीमंत लोकांवर कर वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत आणि वचन देत आहेत की वार्षिक 4 लाख डॉलरपेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांवर कर वाढवला जाणार नाही. विशेष म्हणजे अमेरिकेवर सध्या 34 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे.

सर्वच देशांचे कर्ज असेच वाढत राहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चाक बिघडू शकते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने देखील सरकारांना कर्ज कमी करण्याची विनंती केली आहे. पण निवडणुकीच्या रिंगणात असणारा कोणताही पक्ष त्यांचे ऐकणार नाही.

पर्यावरणाचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेत

मतदान करताना महागाई ही पहिली गोष्ट आहे जी जवळजवळ प्रत्येकाच्या मनात असते. पण हवामान बदलाचा मुद्दाही चर्चेत आहे. याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

कारण या वर्षी जगभरात प्रचंड उष्णता होती आणि अनेक देशांमध्ये उष्णतेचे नवे विक्रम प्रस्थापित झाले. अनेक देशांमध्ये उष्णतेमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला.

सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की युरोपमधील लोक ग्लोबल वॉर्मिंग नियंत्रित करण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत परंतु त्यांचा उपजीविकेवर आणि शेतीवर काय परिणाम होईल यावर त्यांचे अधिक लक्ष आहे.

पाच वर्षांपूर्वी EU निवडणुकीत पर्यावरणवादी ग्रीन्सला मिळालेली बरीचशी आघाडी यावेळी कमी झाली आहे. ब्रिटनमध्ये, मजूर पक्षाने 4 जुलै रोजी निवडणुकीपूर्वी सांगितले की ते 28 अब्ज पौंडांच्या ग्रीन गुंतवणुकीचे वचन पूर्ण करणार नाहीत कारण देशाकडे इतकी संसाधने नाहीत. पण कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष ते पूर्ण करण्यावर ठाम राहिला आणि निवडणूक हरला.

हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करण्यात सर्वात मोठा अडथळा अमेरिकेतून येऊ शकतो, जिथे डोनाल्ड ट्रम्प, जे अध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत, ते पेट्रोल-डिझेल म्हणजेच जीवाश्म इंधनाच्या सतत वापराचे समर्थन करत आहेत.

जगात उजव्या विचारसरणीचे वर्चस्व

पाश्चात्य देशांतील महागाईने उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना . हे पक्ष इतर देशांतील लोकांना विना अडथळा प्रवेश देण्यास विरोध करतात आणि राष्ट्रवादी धोरणांचे समर्थन करतात.

मार्चमध्ये, पोर्तुगालमधील चेगा पक्षाच्या जागा निवडणुकीनंतर चौपट वाढल्या, ज्यामुळे तो देशातील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला. तीन महिन्यांनंतर, अतिउजव्या पक्षांनी संपूर्ण युरोपमध्ये संसदीय निवडणुकांमध्ये लक्षणीय यश मिळवले.

मरीन ले पेन यांची फ्रान्समधील नॅशनल रॅली बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरली, परंतु हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष सध्या फ्रान्सच्या त्रिशंकू संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे.

ब्रिटनमध्येही कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या पराभवात उजव्या विचारसरणीच्या रिफॉर्म पार्टीचा मोठा वाटा होता. परदेशी लोकांना देशात स्थायिक करण्यास विरोध करणाऱ्या या पक्षाने 40 लाखांहून अधिक मते मिळवली. अर्थात, त्याला मोजक्याच जागा मिळाल्या पण कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची बरीच मते हिरावून घेतली.