- डॉ. दिलीप सातभाई

केंद्र सरकारने आधार कार्डसोबत पॅन लिंक करण्याची वारंवार वाढवून दिलेली अंतिम मुदत ३० जून २०२३ संपली होती. परंतु, १३ कोटी पॅनधारकांनी आधार कार्डसोबत आपले पॅन लिंक केलेले नसल्याने अशा १३ कोटींपैकी ११.५ कोटी पॅन कार्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) एक जुलै २०२३ नंतर निष्क्रिय केली.

अशा निष्क्रिय पॅन कार्ड असलेल्या करदात्यांना कोणीही दिलेल्या उत्पन्नावर कलम २०६ एए व २०६ सीसी अंतर्गत दुप्पट दराने करवसुली करण्याची कायदेशीर जबाबदारी निर्माण झाली होती. करकपात करणाऱ्यांनी वाढीव दराने ही करकपात केली नाही, तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७१ सी अंतर्गत जितकी कमी करकपात, तितक्या रकमेची जबाबदारी करकपात करणाऱ्यांवर आली.

त्यामुळे विविध कारणांमुळे पॅन आधारशी लिंक करण्यात असफल झालेले अनिवासी भारतीय, विविध व्यवसाय यांचा ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ दुप्पट दराऐवजी सामान्य दराने घेणाऱ्या वजावटकर्त्यांना वजावटीतील रकमेचा फरक जमा करून प्राप्तिकर भरण्याची मागणी करणाऱ्या नोटिसा मिळाल्या.

मात्र, पॅन निष्क्रिय झाले होते याची कल्पनाच वजावटकर्त्यांना नसल्याने त्यांच्यावर हा अन्याय होता. त्यामुळे त्यांना यातून सशर्त माफी देण्याचा निर्णय ‘सीबीडीटी’ने घेतला आणि वजावटकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

सशर्त माफीमुळे वजावटकर्त्यांना दिलासा

सीबीडीटीने २३ एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या तिसऱ्या परिपत्रकानुसार, आता एक जुलै २०२३ नंतर परंतु, ३१ मार्च २०२४ अखेर अशा मर्यादित कालावधीतील कमी करकपात झालेल्या व्यवहारांसाठी ३१ मे २०२४ किंवा त्यापूर्वी कधीही,

निष्क्रिय पॅन आधारशी लिंक केल्यामुळे कार्यान्वित झाल्यास दुप्पट करकपात करण्याचे कोणतेही दायित्व वजावटकर्त्यांवर राहाणार नाही. याचाच अर्थ करदात्यांचे निष्क्रिय पॅन ठराविक कालावधीत कार्यान्वित झाल्यासच वजावटकर्त्यांना कमी करकपात केल्याबद्दल फरकाची रक्कम भरावी लागणार नाही.

आजही करदात्यांचे पॅन निष्क्रिय असेल, तर वजावटकर्त्यांना या माफीचा फायदा होणार नाही; तसेच अशा आजही निष्क्रिय असणाऱ्या पॅन कार्डसाठी दुप्पट दराने करकपात करणे बंधनकारक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही सशर्त माफी एक एप्रिल २०२४ नंतरच्या सामान्य दराने झालेल्या चुकीच्या करकपाती संदर्भात, निष्क्रिय पॅन ३१ मे २०२४ पूर्वी कार्यान्वित झाला, तरी लागू असणार नाही, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

दंडात्मक व्याज भरले असल्यास...

ज्या प्रकरणांमध्ये निष्क्रिय पॅन कार्यान्वित झाला आहे अशा करदात्याने ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’च्या कमी कपातीमुळे आधीच दंडात्मक व्याज भरले आहे, अशा प्रकरणांमध्ये काय होईल हे पाहणेदेखील आवश्यक आहे.

बहुधा आधीच भरलेले दंडात्मक व्याज परत केले जाणार नाही, असे अनेक करसल्लागारांचे म्हणणे असले, तरी प्राप्तिकर विभाग एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरा न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे ही रक्कम परत मिळाली नाही, तरी भावी करदायित्वातून नक्कीच समायोजित करता येईल, असा अंदाज आहे.

डिफॉल्ट नोटिसा मागे घेतल्या जातील?

ज्या प्रकरणांमध्ये डिफॉल्ट नोटिसा जारी केल्या गेल्या होत्या, त्या प्रकरणांना विभाग कसा सामोरा जाईल, याबद्दल परिपत्रकात खुलासा नाही. तथापि, त्या मागे घेतल्या जातील किंवा ३१ मे २०२४ च्या अंतिम मुदतीनंतर मुदत वाढविली नाही, तर कार्यवाही बंद केली जाईल असे वाटते.