Budget 2024 Expectations Updates: अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार महत्त्वाकांक्षी योजनांद्वारे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकते. आयकर सवलत मर्यादा वाढवण्याबाबत आणि नोकरदार लोकांसाठी स्लॅब बदलण्याबाबत चर्चा होत आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणांमध्ये, राज्यांतील मित्रपक्षांच्या मागण्यांमुळे हा अर्थसंकल्पही सरकारसाठी आव्हानांनी भरलेला आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारवर प्रत्येक वर्गाच्या झोळीत काहीतरी घालण्याचा दबाव आहे. चार राज्यांत निवडणुका येत असल्याने या राज्यांतील जनतेच्या आशाही उंचावल्या आहेत. राजकीयदृष्ट्याही सरकारला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

सरकार आपला विखुरलेला आधार मजबूत करण्याचा आणि मित्रपक्षांशी समन्वय सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा संसदेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा त्यात काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.

बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या प्रमुखांच्या बैठका घेतल्या आहेत. आता अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

'या' मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता

इन्कम टॅक्स स्लॅब : आतापर्यंत झालेल्या बैठकीनंतर सरकार आयकर सूट मर्यादेत बदल करेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. याचा फायदा मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार लोकांना होणार आहे. यासाठी आयकर रिटर्न भरण्याच्या जुन्या आणि नव्या पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात.

किसान सन्मान निधी: शेतकऱ्यांसाठी सरकार किसान सन्मान निधी 6,000 रुपयांवरून 10-12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. कृषी उत्पादनांवरील कराचे दर कमी करण्याचाही निर्णय होऊ शकतो.

मजूर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा: मनरेगाची मजुरी 100 वरून 150 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मनरेगा कामगारांना कृषी क्षेत्राशी जोडण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. नवीन पेन्शन योजना अधिक आकर्षक करता येईल, याविषयी सरकारी कर्मचारी अजूनही नाराज आहेत.

रोजगार: बदललेल्या समीकरणांमध्ये, सरकारवर सर्वात मोठा दबाव रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि उर्जेला चालना देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांचे बजेट वाढण्याची शक्यता आहे. अग्निवीरसारख्या योजनेत सैनिकांना अधिक आर्थिक लाभ जाहीर करता येतील.