Banks Loan Write Off: सरकारने सोमवारी, 4 डिसेंबर रोजी लोकसभेत माहिती दिली की, गेल्या पाच वर्षांत शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी (SCBs) सुमारे 10.6 लाख कोटी रुपये राइट ऑफ केले आहेत. त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांची आहे. अंदाजे 2,300 कर्जदार, प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले आहेत.

वित्त मंत्रालयाने सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) मध्ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांनी माफ केलेल्या एकूण कर्जांपैकी निम्म्याहून अधिक कर्जे मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये एकूण 2.09 लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी माफ केली होती, त्यापैकी 52.3 टक्के कर्जे मोठ्या उद्योग आणि सेवांशी निगडीत होती, असे वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या वर्षी जुलैमध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या अहवालात मार्च 2023 मध्ये बँकांनी 2.09 लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. गेल्या पाच वर्षात बँकिंग क्षेत्राने एकूण 10.57 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. असे वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

RBI च्या आकडेवारीनुसार, FY2012-13 पासून बँकांनी तब्बल 15,31,453 कोटी रुपये राइट ऑफ केले आहेत. बँकांनी माफ केलेली कर्जे ही वसूल न झालेली कर्जे म्हणून नोंदवली जातील. बँकांनी गेल्या तीन वर्षात 5.87 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीतून केवळ 1.09 लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

कर्ज राईट ऑफ म्हणजे काय?

बँकेच्या कर्जाचे राइट-ऑफ याला राइट ऑफ द लोन असेही म्हणतात. कोणत्याही व्यक्तीकडे कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असते परंतु तो बँकांना कर्ज परत करत नाही, अशा कर्जदारांना विलफुल डिफॉल्टर म्हणतात.

सर्व प्रयत्न आणि कायदेशीर कारवाई करूनही बँक या लोकांकडून कर्ज वसूल करू शकली नाही, तर आरबीआयच्या नियमांनुसार बँक अशा कर्जाचे राइट ऑफ करते. जर 90 दिवसांच्या आत वसुली झाली नाही, तर कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून गणले जाते.